Mumbai News : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या उपाययोजनांपैकी पिण्याच्या पाण्यासाठी ३३७ कोटी ९७ लाख २ हजार रुपयांचा निधी पाणीपुवरठा विभागास देण्यात आला आहे.

यंदा भीषण दुष्काळी परिस्थितीमुळे राज्यात ४० तालुके आणि १२४५ महसुली मंडलांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली होती. यातील बहुतांशी रक्कम राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केलेल्या महसूल मंडलांसाठी खर्च करण्यात आली आहे.

मागील वर्षी कमी पर्जन्यमानामुळे राज्यात पीकपरिस्थिती बरोबरच पिण्याच्या पाण्याचे मोठे दुर्भिक्ष जाणवले. केंद्र सरकारच्या निकषाप्रमाणे राज्यात ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. हा दुष्काळ जाहीर करताना ‘एनडीव्हीआय’चा निकष लागू करण्यात आला होता. त्यामुळे अनेक ठिकाणी दुष्काळ असूनही तेथे लाभ मिळत नव्हता.

त्यामुळे मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने राज्यातील १२४५ महसुली मंडलांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करून सात सुविधा देण्याचे जाहीर केले होते.

यामध्ये पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्याची सुविधा देण्यात आली. यंदा राज्यातील अनेक जिल्ह्यांना भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागले. एक जून रोजी राज्यातील ११ हजार १०९ गावांत टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागला होता. तसेच पावसानेही ओढ दिल्यामुळे राज्यात अनेक ठिकाणी पाणीटंचाई जाणवली होती.

३९७ कोटी वितरणास मान्यता

दुष्काळी परिस्थितीमुळे आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी टँकरचा वापर ही सवलत लागू करून पाणीपुरवठा विभागाने त्याचे नियोजन केले होते. या पाणीपुरवठा योजनेसाठी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने ३९७ कोटी रुपयांची मागणी केली होती. यात केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या १५ जिल्ह्यांतील ४० तालुक्यांकरिता ६० कोटी तर १२४५ महसुली मंडलांकरिता ३३७ कोटी दोन लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार मदत व पुनर्वसन विभागाने ३९७ कोटी दोन लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली.