Nanded News : जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी लागू केलेली हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती (मिड सीझन ॲडव्हर्सिटी) पीकविमा कंपनीने मान्य केली आहे. यामुळे जिल्ह्यातील सोयाबीनसाठी विमा भरलेल्यांना शेतकऱ्यांना २५ टक्के अग्रिम रकमेनुसार ३११ कोटी रुपये मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांच्यासह कृषी विभागाने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे जिल्ह्यातील सोयाबीन उत्पादकांना दिलासा मिळाला आहे. या अग्रिममधून मात्र कापूस, खरीप ज्वारी व तूर पिके वगळली आहेत.

नांदेड जिल्ह्यात जुलैमध्ये झालेली अतिवृष्टी तसेच ऑगस्टमधील पावसाची अनियमितता यामुळे खरिपातील पिकांचे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले होते. अशावेळी जिल्ह्यातील पीक विमाधारक शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीच्या २५ टक्के अग्रिम रक्कम मिळावी, यासाठी जिल्हा प्रशासनास अधिसूचना काढण्याबाबत सूचना शासनाकडून दिल्या होत्या.

यानुसार जिल्ह्यामध्ये समितीमार्फत सर्वेक्षण करण्यात आले. यात जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांमध्ये पिकांच्या उत्पादकतेमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त घट अपेक्षित असल्याचे निदर्शनास आले होते. यामुळे जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी सोयाबीन कापूस तूर व खरीप ज्वारी या पिकासाठी हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती (मिड सीझन ॲडव्हर्सिटी) अधीसूचना ता. २८ सप्टेंबर रोजी लागू केली होती.

या अधिसूचनेद्वारे जिल्ह्यातील सर्वच ९३ महसूल मंडळातील सोयाबीन, कापूस, तूर, ज्वारी विमाधारक शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीच्या प्रमाणात २५ टक्के रक्कम अग्रिम विहित मुदतीत देण्याचे निर्देश विमा कंपनीला दिले होते. परंतु या अधिसूचनेला विमा कंपनीने आक्षेप घेतला होता. याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात ता. १९ ऑक्टोबरला झालेल्या जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी कंपनीचा आक्षेप फेटाळत वास्तवादी माहिती सादर केली होती. या वेळी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाऊसाहेब बऱ्हाटे यांनीही पावसाअभावी, उत्पादनात घट झाल्याचे सांगितले.

यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात बुधवारी (ता. ८) जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाऊसाहेब बऱ्हाटे, शेतकरी प्रतिनिधी, विमा कंपनी प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत बैठक झाली. यात झालेल्या निर्णयानुसार विमा कंपनीने अधिकचा कालावधी घेणारे कपाशी, तूर व ज्वारी हे पिके पाण्याचा ताण सहण करू शकतात. यामुळे अग्रिममधून या पिकांना वगळून सोयाबीन उत्पादकांना २५ टक्के अग्रिम मंजूर करण्याचे मान्य केले. यामुळे जिल्ह्यातील साडेसहा लाख हेक्टरवर पेरणी झालेल्या सोयाबीनसाठी साडेआठ लाख विमा भरलेल्या अर्जदार शेतकऱ्यांना ३११ कोटींपेक्षा अधिकची अग्रिम रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.