Pune News : राज्यातील नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी चालू वर्षात ३०० कोटींहून अधिक निधीचा कार्यक्रम प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या निधीतून सात घटकांमध्ये कार्यक्रम राबविला जाणार आहे.

‘‘नैसर्गिक शेती किंवा सेंद्रिय शेती या दोन्ही संकल्पना नेमक्या काय आहेत व शाश्‍वत शेतीत या पद्धती नेमक्या कशा आणायच्या याविषयी शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात शेतकऱ्यांना प्रशिक्षित करणे हेच आमचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे नैसर्गिक सेंद्रिय शेतीच्या संयुक्त पद्धतींचे प्रशिक्षण देण्यासाठी यंदा आठ हजारांहून अधिक विस्तार किंवा प्रशिक्षणाचे उपक्रम राबविले जातील. त्यासाठी १३७ कोटींहून अधिक निधी सुचविण्यात आला आहे,’’ अशी माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली.

शेतकऱ्यांना नैसर्गिक सेंद्रिय शेतीचे प्रशिक्षण देताना एकात्मिक कीड-रोग व्यवस्थापन व एकात्मिक अन्न व्यवस्थापन या दोन मुख्य शास्त्रसिद्ध पद्धतीवर भर दिला जाणार आहे. या पद्धती पर्यावरणपुरक व उपयुक्त आहेत. मात्र या पद्धतींवर रासायनिक शेतीचे पुरस्कर्ते शास्त्रज्ञ शंका उपस्थित करतात.

त्यामुळे ज्या प्रयोगशील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक सेंद्रिय शेती योग्य व किफायतशीर वाटते त्यांनीच ती स्वीकारावी, अशी भूमिका कृषी विभागाने यापूर्वीच जाहीर केली आहे. दरम्यान, या शेती पद्धतीचा पुरस्कार करणाऱ्या ८०० पेक्षा अधिक शेतकरी उत्पादक कंपन्या किंवा संस्थांना स्वतंत्रपणे प्रशिक्षण देण्याचेही उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी सात कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.

नैसर्गिक सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी जैविक निविष्ठा पुरवठा केंद्र स्थापन करणे व त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या गटांना बळकट करण्याकरिता साडेसहा कोटी रुपयांचा निधी हवा आहे. राज्यातील ८८० शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना पणन सुविधा देण्याचेही निश्‍चित करण्यात आले आहे.

त्यासाठी किमान ६६ कोटी रुपये वापरला जाईल. परंतु या उपक्रमांना वेळेत निधी मिळालेला नाही. राज्य शासनाने या उपक्रमांचा समावेश डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती अभियानात केला आहे. त्यासाठी अभियानाला गेल्या वर्षी २० कोटी रुपये देण्यात आले होते. परंतु कृषी आयुक्तालयात जैविक शेती अभियान ठेवल्यामुळे अभियान वाऱ्यावर सोडले गेले आहे. अशा स्थितीत २०२८ पर्यंत राज्यातील साडेसहा लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक सेंद्रिय शेतीखाली नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. परंतु ते साध्य होण्याची शक्यता नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

कृषी आयुक्तालयातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले, की नैसर्गिक सेंद्रिय शेतीसाठी यापूर्वीही उपक्रम सुचविले गेले होते. मात्र आवश्यक निधी मिळाला नाही. तूर्त ७६ कोटी रुपये मंजूर असून ते पुरेसे नाहीत. त्यामुळे सव्वादोनशे कोटींहून अधिक निधी पुनर्मागणीचा प्रस्ताव पाठविला आहे.

संशोधनासाठी दहा कोटी रुपये मिळणार

नैसर्गिक सेंद्रिय शेतीसाठी राज्यातील कृषी विद्यापीठे व कृषी विज्ञान केंद्रांची मदत घेतली जात आहे. या शेती पद्धतीबाबत संबंधित संस्थांमध्ये सुरू असलेल्या संशोधनाला दहा कोटी रुपये यंदा पुरवले जातील, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.