Pune News : गेल्या काही वर्षांपासून राज्यात वाढते नागरिकीकरण, औद्योगिकीकरण आणि पायाभूत सुविधांचा विकास यामुळे जमीन, सदनिका यांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात वाढ होत असल्याचे दिसून येत आहे. मागील २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात राज्यात २९ लाख ५७ हजार ८२८ दस्त नोंदणीतून तब्बल ५८ हजार ११९ कोटींचा महसूल जमा झाला आहे.

राज्याला महसूल मिळवून देणारा नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग हा दुसऱ्या क्रमांकाचा विभाग आहे. राज्यातील शहरांच्या हद्दीलगतच्या गावांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण होत आहे. यामुळे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. यामुळेही नोंदणी विभागात मोठ्या प्रमाणात महसूल जमा झाला.

२०२४-२५ मध्ये राज्य शासनाने रेडीरेकनर अर्थात वार्षिक बाजारमूल्य दरात वाढ न करता रेडीरेकनरचे दर स्थिर ठेवले, त्याचाही परिणाम माणून दस्तनोंदणीच्या संख्येबरोबर महसुलातही वाढ झाली. दरम्यान, २०२३-२४ व्या तुलनेत २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात राज्यात १ लाख ६७ हजारांनी दस्तनोंदणीमध्ये वाढ झाली आहे. तसेच, महसुलातही तब्बल ८ हजार १०८ कोटींची वाढ झाली आहे.

जमीन, सदनिका, दुकाने आदींची खरेदी-विक्री, दोन व्यक्ती वा संस्थांमध्ये होणारे करार, बक्षीसपत्र, भाडेकरार, शेअरबाजार अशा विविध होणाऱ्या करांच्या नोंदणीतून नोंदणी विभागाकडे कर जमा होतो. रेडीरेकनरच्या माध्यमातून शासन दरवर्षी स्थावर मालमतेचे दर जाहीर करीत असते.

ही किंमत कर आकारणीची किमान आधारभूत रकम मानली जाते. मुद्रांक शुल्कापोटी जमा कर हा शासनाच्या तिजोरीत जमा होत असतो. यंदा नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने भरघोस उत्पत्राचा आपलाच विक्रम मोडला आहे. २०२४-२५ या वर्षात नोंदणी विभागाने उद्दिष्टाच्या १०५ टक्के म्हणजे ५८ हजार ११९ कोटींचा महसूल सरकारी तिजोरीत जमा केला, अशी माहिती मुद्रांक शुल्क विभागाच्या सूत्रांनी दिली.

शासनाला मोठ्या प्रमाणात निधीची गरज :

‘लाडकी बहीण’ योजना, कृषिपंपांना वीजबिलमाफी आदींसह अन्य लोकप्रिय घोषाणांच्या पूर्ततेसाठी शासनाला मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता भासते. तसेच विविध मोठे प्रकल्प हाती घेतले जातात. रस्ते, रिंगरोड, सिंचन प्रकल्प, विमानतळ, मेट्रो प्रकल्प आदींबरोबरच विविध विकासकामे सुरू आहेत. विविध कामे आणि प्रकल्पांसाठी शासनालाही मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता असते.

मागील पाच वर्षांतील दस्तांची संख्या आणि जमा झालेला महसूल (रुपयांत) :

आर्थिक वर्ष --- दस्त संख्या --- जमा महसूल

२०२०-२१ --- २७,६८,४९३ --- २५ हजार ६५१ कोटी

२०२१-२२ --- २३,८३,७१२ --- ३५ हजार १७१ कोटी

२०२२-२३ --- २५,७६,५३६ --- ४४ हजार ६८५ कोटी

२०२३-२४ --- २७,९०,१९१ --- ५० हजार ११ कोटी

२०२४-२५ --- २९,५७,८२८ --- ५८ हजार ११९ कोटी