Maharashtra Revenue Department : दलालांच्या लॉबी मोडीत काढा

Revenue Department : महसूल विभागाचे १०० टक्के काम एजंटद्वारे चालते अशा खूप तक्रारी आहेत, अशी कबुली या विभागाचे अपर प्रधान सचिव राजेशकुमार यांनी दिल्यानंतर काहीसा असाच सूर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सुद्धा आळवतात.

भूसंपादन प्रक्रिया दलाल लॉबीने ‘हायजॅक’ केली असून, त्यांच्या सोबतचे हितसंबंध ते अधिकाऱ्यांना तोडायला सांगतात. तर महसूलमंत्री तलाठ्यापासून ते मंत्र्यांपर्यंत पारदर्शी कामे करण्याचा सल्ला विभागाला देतात. हे सर्व महसूलच्या कामकाजाचे मंथन पुण्यात नुकत्याच पार पडलेल्या महसूल परिषदेत झाले आहे.

खरे तर सचिव आणि मंत्र्यांच्या या कबुल्या आणि सल्ला म्हणजे खजिना लुटला जात असताना त्याच्या रक्षकाने पाहत राहायचे आणि लुटारू पळून गेल्यावर सर्वसामान्यांकडे रक्षकांनीच तक्रार करायची, असा हा प्रकार म्हणावा लागेल. गंभीर बाब म्हणजे दलालांची लॉबी केवळ भूसंपादनातच नाही तर महसूल विभागाशी संबंधित सर्वच कामांमध्ये आहे. वर्ष २०२४ मध्ये पुणे जिल्‍ह्यात इतर सर्व विभागांपेक्षा लाचखोरी, भ्रष्टाचारामध्ये महसूल विभाग आघाडीवर असल्याचे एका अहवालाद्वारे पुढे आले आहे. अशीच परिस्थिती राज्यातील इतर जिल्ह्यांची देखील आहे.

सर्व विभागांत महसूल हा सर्वांत महत्त्वाचा विभाग मानला जातो. या विभागाचा इतर अनेक विभागाशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संबंध येतो. शिवाय सर्वसामान्यांचा देखील या विभागाशी दैनंदिन संबंध येत असतो. सरकारचा तर चेहरा म्हणूनच या विभागाकडे पाहिले जाते. अशावेळी या विभागाने लोकाभिमुख, गतिमान आणि पारदर्शी कामकाजाचा आदर्श घालून देणे अपेक्षित असताना वर्षानुवर्षांपासून लाचखोरीनेच हा विभाग बदनाम झाला आहे. महसूल आणि कृषी विभागाचा तर छत्तीसचाच आकडा आहे. अलीकडे या दोन्ही विभागांचे वाद अनेकदा चव्हाट्यावर आलेले आहेत.

महसूल वसुलीसाठी इंग्रजांनी डोक्यावर घेतलेला हा विभाग अजून खाली उतरलेला नाही, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. सातबारा, जमीन मोजणीपासून ते पीक पाहणी अहवाल याशिवाय विविध दाखले, उतारे अशा अनेक कामांमध्ये शेतकऱ्यांचा थेट संबंध महसूलशी येत असून त्यातील वाढत्या वादांनी शेतकरी त्रस्त आहेत. त्यामुळेच महसूलच्या मगरमिठीतून शेतकऱ्यांना पूर्णपणे सुटका हवी आहे.

सर्वसामान्य नागरिकांच्या बाबतीतही काहीसा असाच अनुभव आहे. महसूल विभागातील अनिलकुमार लखिना, महेश झगडे, चंद्रकांत दळवी, शेखर गायकवाड, श्रीकर परदेशी अशा काही सनदी अधिकाऱ्यांनी आपापल्या पातळीवर शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र महसूल विभागाचे सर्वंकष लुटीचे धोरण काही बदलले नाही.

आता भ्रष्टाचार मोडीत काढण्याबरोबर या विभागाच्या एकंदरीतच कामकाजात सुधारणा करायची असेल तर त्यात व्यापक धोरणात्मक बदल करावे लागतील. महसूल चे कामकाज पारदर्शी आणि गतिमान होण्यासाठी सर्व योजनांची अंमलबजावणी ऑनलाइन अथवा डिजिटल पद्धतीने व्हायला हवी. यात कोणताही अधिकारी खोडा घालणार नाही, हेही देखील पाहावे लागेल. भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी कठोर कायदे, जलदगती न्यायव्यवस्था आणि लोकसहभागाची गरज आहे.

दलालांच्या लॉबीवर मंत्रालयातून वरदहस्त असतो, हा अनेक विभागांचा अनुभव आहे. अशावेळी अपर प्रधान सचिवांपासून ते मुख्यमंत्री यांनी महसूलच नाही तर सर्व विभागांतील अशा दलालांच्या लॉबी मोडीत काढण्याचे काम करायला हवे. नागरिकांनी भ्रष्टाचाराविरोधात वेळोवेळी आवाज उठवला तर ही समस्या मुळासकट नष्ट होऊ शकते. सरकारी कार्यालयांमध्ये कोणी लाच मागितल्यास नागरिकांनी निर्भयपणे तक्रार द्यायला हवी. राजकीय इच्छाशक्ती आणि नागरिकांची जागरूकता याद्वारे भ्रष्टाचाराला आळा घातला जाऊ शकतो.