ICAR Research : भारतीय कृषी संशोधन परिषदने हवामान बदलांच्या परिणामांचा अभ्यास करणारा 'राष्ट्रीय हवामान बदल अनुकूल कृषी नाविन्य' प्रकल्प सुरू केला आहे. या प्रकल्पाने २ हजार ५३९ नवीन पीक वाण प्रसिद्ध केली आहेत. यापैकी २ हजार १७७ वाणांना जैविक-अजैविक ताण सहन करण्याची क्षमता आहे, अशी माहिती कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी मंगळवारी (ता.१८) लोकसभेत लेखी दिली आहे.

या प्रकल्पातून 'हवामान बदल अनुकूल गावांची' संकल्पना राबवण्यात आली आहे. यामधील ४४८ गावांमध्ये शेतकऱ्यांना हवामान बदल प्रभाव आणि शाश्वत कृषी तंत्रज्ञानाची माहिती देण्यात आली आहे, असंही ठाकूर यांनी सांगितलं आहे.

शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीच्या फटक्यापासून संरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकार विविध योजना राबवतं. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन धोरण अंतर्गत आपत्ती व्यवस्थापनाची प्राथमिक जबाबदारी राज्य सरकारांवर आहे. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी वापरून राज्य सरकारांकडून आपत्तीनंतर उपायांची अंमलबजावणी केली जाते, असंही ठाकूर यांनी सांगितलं.

केंद्र सरकार राज्य सरकारांच्या प्रयत्नांना समर्थन देताना आवश्यक वित्तीय व लॉजिस्टिक सहाय्य पुरवतं. तसेच गंभीर स्वरूपाच्या आपत्तीसाठी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून अतिरिक्त आर्थिक सहाय्य दिलं जातं. तसेच पंतप्रधान पीक विमा योजना आणि पुनर्गठित हवामान आधारित पिक विमा योजना शेतकऱ्यांना अनपेक्षित नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीवर विमा संरक्षण देतात. या योजनेंतर्गत, पिकांच्या नुकसानीची भरपाई २१ दिवसांच्या आत केली जाते, असा दावाही कृषिमंत्र्यांनी केला आहे.

कृषी जलसंधारणासाठी 'प्रति थेंब अधिक पिक' योजना सुरू केली आहे. त्यामुळे सूक्ष्म सिंचन तंत्रज्ञानाचा वापर करून पाणी वापरण्याची कार्यक्षमता सुधारल्याचं मंत्री ठाकूर यांनी दावा केला आहे. तसेच, 'रेनफेड एरिया डेव्हलपमेंट' योजना कृषी उत्पादनात वाढ करण्यासाठी आणि हवामानातील बदलामुळे होणाऱ्या जोखमींना कमी करण्यासाठी एकात्मिक शेती प्रणालीवर लक्ष केंद्रित करत आहे, असा दावा मंत्री ठाकूर यांनी उत्तरात केला आहे.

कृषी क्षेत्रात हवामान बदलाच्या परिणामासाठी 'राष्ट्रीय हवामान बदल परिवर्तन कृती योजना' २००८ मध्ये स्थापन केली होती. यामध्ये 'राष्ट्रीय शाश्वत कृषी मिशन'चा समावेश आहे, जो बदलत्या हवामानाला सामोरे जाण्यासाठी कृषी क्षेत्राला अधिक अनुकूल बनवण्यासाठी धोरण विकसित केलं जातं, असा दावा कृषिमंत्री ठाकूर यांनी केला आहे.