Agriculture Market : राष्ट्रीय बाजारात शेतकरी हित किती?

Bajar Samiti : बाजार समित्यांत होत असलेल्या सुधारणा ही नियमित प्रक्रिया आहे. आतापर्यंत केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार तसेच राज्य सरकारच्या पुढाकाराने बाजार समित्यांमध्ये अनेक सुधारणा करण्यात आल्या, तरी त्यांची सोयीनुसार होणारी अंमलबजावणी आणि संघटित घटकांच्या मनमानीमुळे या व्यवस्थेत शेतकऱ्यांना न्याय मात्र मिळताना दिसत नाही.

आताही मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर या राज्यांतील मोठ्या बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. खरे तर बाजार समित्यांतील सुधारणांचा हा मागील तीन दशकांतील तिसरा टप्पा म्हणावा लागेल. २००४-०५ च्या दरम्यान केंद्र सरकारने आणलेला ‘मॉडेल ॲक्ट’ हा सुधारणांचा पहिला टप्पा होता. यातील बहुतांश सुधारणांचा स्वीकार करून त्या वेळी महाराष्ट्र राज्याने आघाडी घेतली होती.

राज्य सरकारने मधल्या काळात काही सुधारणा केल्या. त्यात अडत ही शेतकऱ्यांऐवजी खरेदीदारांकडून घेणे, तसेच २०१६ मध्ये फळे-भाजीपाल्यास बाजार आवाराबाहेर नियमनमुक्ती हा सुधारणांचा दुसरा टप्पा होता. आताही राष्ट्रीय कृषी बाजार धोरणाद्वारे सुधारणांचा तिसरा टप्पा सुरू असून, राष्ट्रीय बाजार ही संकल्पना त्यातीलच आहे.

दिल्ली येथील आझादपूर मंडी ही राष्ट्रीय दर्जाची आहे. या मंडीत देशभरातून शेतीमाल येतो. याच धर्तीवर राज्यातील मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर बाजार समित्यांमध्ये इतर राज्यांतून शेतीमाल येत असल्याने त्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. राज्यातील या चार मोठ्या बाजार समित्यांत देशभरातून शेतीमाल येत असल्याने इतर राज्यांतील शेतकऱ्यांचे हित सुद्धा जपले जावे म्हणून देशभरातून प्रतिनिधी घेतले गेले पाहिजे, असा मतप्रवाह होता.

राष्ट्रीय बाजारच्या दर्जाने हे होणार आहे. राष्ट्रीय दर्जाची बाजार समिती किती मोठी असावी, त्यात रोजची आवक किती असावी, रोजची उलाढाल किती हे ठरविण्याचा अधिकार राज्यांना दिला असला, तरी संबंधित बाजार समितीत ३० टक्के शेतीमाल हा इतर राज्यांतून आला पाहिजे. शिवाय आता शेतीमालाची आयात-निर्यात वाढलेली असताना त्याबाबतचे निकष देखील राष्ट्रीय बाजार मध्ये ठरवायला हवेत.

अशा बाजार समित्यांत शासन नियुक्त संचालक मंडळ असले, तरी अध्यक्षपदी पणनमंत्री असावा, ही अट मात्र योग्य वाटत नाही. पणनमंत्री हा राज्यातील सर्व बाजार समित्यांचा प्रमुख असतो. अशावेळी त्यांना एका बाजार समितीचे प्रमुख पद दिल्यास हितसंबंधांना बाधा निर्माण होऊन ते आपली भूमिका योग्य प्रकारे पार पाडू शकणार नाहीत. त्यामुळे त्रयस्थ व्यक्तीकडे हे पद असायला हवे.

राष्ट्रीय बाजार हा अत्याधुनिक असेल, तिथे प्रक्रिया, निर्यातीचे काम चालणार आहे. अशावेळी त्या त्या क्षेत्रातील प्रतिनिधी या बाजार समित्यांत असायला हवे. त्याचबरोबर व्यापारी, शेतकरी प्रतिनिधीही असायला हवेत. अशा प्रकारच्या संरचनेमुळे मूल्यवर्धन, निर्णय प्रक्रिया गतिमान होईल. शिवाय या बाजार समित्या निवडणुकीच्या राजकारणापासून मुक्त राहणार असल्याने त्यातील हेवेदावे कमी होतील.

राजकीय निर्णय घेतले जाणार नाहीत. धोरणात सातत्य राहील. आपल्याच कार्यकर्त्यांची कुठेही वर्णी लावणे थांबेल, स्पर्धा वाढेल. असे याचे फायदे सांगितले जात असले तरी अनेक नामनियुक्त बोर्डमध्ये अधिकारी तातडीने निर्णय घेताना दिसत नाहीत. शिवाय दर दोन-अडीच वर्षांनी अधिकाऱ्यांची बदली होते. त्यामुळे धोरणात सातत्य देखील राहण्याची शक्यता कमीच वाटते.

महत्त्वाचे म्हणजे शासननियुक्त प्रतिनिधी या राजकीय नेमणुकाच राहणार आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे. शिवाय इतर राज्यांतून येणारा शेतीमाल हा बहुतांश ‘व्यापारी ते व्यापारी’ असाच अधिक आलेला असतो. त्यामुळे अशा बाजारांतून शेतकऱ्यांचे हित कितपत जपले जाईल, हाही प्रश्‍नच आहे.