PM Dhan Dhany Scheme 2025 : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पंतप्रधान धन धान्य कृषी योजनेसाठी मान्यता दिली आहे. पुढील सहा वर्षांसाठी ३६ योजनांच्या एकत्रीकरणातून प्रत्येक वर्षी २४ हजार कोटी रुपयांचा निधी पीएम कृषी धन धान्य योजनेला देण्यात येणार असल्याची माहिती माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (ता.१६) मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीला विविध मंत्री उपस्थित होते.

मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, "२०२५-२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी पीएम धन धान्य कृषी योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेतून कमी उत्पादकता, कमी पेरणी क्षेत्र आणि कमी कर्ज उपलब्धता असणाऱ्या १०० जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष्य केंद्रित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी या जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांसाठी हवामान बदल अनुकूल बियाणे, काढणी पश्चात सुविधा, गोदामाची निर्मिती, सिंचन सुविधेवर भर देण्यात येणार आहे." असे मंत्री वैष्णव यांनी माध्यमांना सांगितले.

योजनेचे उद्दिष्ट काय? 

या योजनेचे उद्दिष्ट कृषी उत्पादकता वाढवणे, पीक विविधीकरण आणि शाश्वत कृषी पद्धतींचा अवलंब करणे, कापणीनंतर गाव आणि तालुका पातळीवर साठवण क्षमता वाढवणे , सिंचन सुविधा सुधारणे आणि दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन कर्ज उपलब्धता सुलभ करणे हे आहे. या योजनेची अंमलबजावणी ११ विभागांच्या ३६ चालू योजना, राज्यांच्या इतर योजना आणि खाजगी क्षेत्राच्या स्थानिक मदतीने करण्यात येणार आहे. 

जिल्हा निवड कशी?

प्रामुख्याने कमी उत्पादकता , कमी पीक लागवड आणि कमी कर्ज वितरण या तीन प्रमुख निर्देशकांच्या आधारे १०० जिल्हे  निवडले जाणार आहेत. तसेच या योजनेअंतर्गत प्रत्येक राज्यातील किमान एक जिल्हा निवडला जाणार आहे. जिल्ह्याची निवड निव्वळ पिक क्षेत्रावर करण्यात येणार आहे. 

नियंत्रण व नियोजन?

या योजनेसाठी नियोजन, अंमलबजावणी आणि देखरेखीसाठी जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर समित्या स्थापन केल्या जाणार आहेत. जिल्हा कृषी आणि संलग्न उपक्रम योजना जिल्हा धन धान्य समितीद्वारे अंतिम केली जाईल. प्रगतीशील शेतकरी देखील समितीचे सदस्य असतील.

तसेच जिल्हा योजना पीक विविधीकरण, पाणी आणि माती आरोग्य संवर्धन , शेती आणि संलग्न क्षेत्रातील स्वयंपूर्णता आणि नैसर्गिक आणि सेंद्रिय शेतीचा विस्तार यासारख्या राष्ट्रीय उद्दिष्टांशी सुसंगत असतील. तर प्रत्येक धन धान्य जिल्ह्यातील योजनेच्या प्रगतीचे मासिक निरीक्षण डॅशबोर्डद्वारे ११७ प्रमुख कामगिरी निर्देशकांनुसार केले जाईल. नीती आयोग जिल्हा योजनांचा आढावा आणि मार्गदर्शन देखील करेल. याशिवाय , प्रत्येक जिल्ह्यात नियुक्त केलेले केंद्रीय नोडल अधिकारी देखील नियमितपणे योजनेचा आढावा घेतील.

दरम्यान, योजनेमुळे कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांमध्ये उत्पादकता वाढेल. तसेच पिकांचे मूल्यवर्धन होईल आणि स्थानिक रोजगार निर्माण होईल. परिणामी या योजनेमुळे देशांतर्गत उत्पादन आणि आत्मनिर्भरता वाढेल, असा दावा केंद्र सरकारकडून करण्यात आला आहे.