Nashik News : राज्यभरातील बाजार समितीमध्ये नवीन खरीप कांद्याची आवक वाढल्याने कांदा दरात क्विंटलमागे १,५०० रुपयांपर्यंत घसरण झाली आहे. त्यातच हा कांदा साठवण्यायोग नसल्याने आता निर्यात वाढ गरजेची आहे. मात्र केंद्र सरकारने निर्यातीवर २० टक्के निर्यात शुल्क कायम ठेवल्याने हा निर्णय कांदा पिकासाठी आडकाठी ठरत आहे. त्यामुळे निर्यात शुल्क शून्य करण्याची मागणी सर्वस्तरातून होत आहे.
केंद्र सरकारने ग्राहक हितासाठी कांदाप्रश्नी सातत्याने हस्तक्षेप केला आहे. घेतलेले निर्णय कांदा उत्पादकांसाठी अडचणीचे ठरत आहेत. यंदा नवीन खरीप कांद्याची आवक दर वर्षीच्या तुलनेत सुरुवातीला कमी होती. त्यामुळे दर सुधारणा होऊन असूनही फायदा नव्हता. आता डिसेंबरच्या दुसऱ्या सप्ताहापासून कांद्याची आवक वाढली; मात्र दर घसरले. त्यातच मान्सूनोत्तर पावसाने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान असल्याने आर्थिक कोंडी वाढली आहे.
कांद्याची आवक वाढत असल्याने उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत परतावा मिळावा अशी कांदा उत्पादकांची मागणी आहे. मात्र अद्यापही केंद्र सरकार याकडे गांभीर्याने पाहत नसल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक, शेतकरी संघटना यांचा रोष वाढत आहे. त्यातच इतर कांदा उत्पादक भारताच्या तुलनेत सध्या पुढे जात असल्याची स्थिती असल्याने हा निर्णय कांदा पिकासाठी धोक्याचा ठरत आहे.
खासदारांनी उठवला लोकसभेत आवाज
संपूर्ण राज्यामध्ये नाशिक जिल्ह्यामध्ये कांद्याचे उत्पादन चांगले झाले. त्यातच महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये देखील कांद्याची आवक अंदाजे ३० ते ४० टक्क्यांनी वाढली; परंतु कांद्याचे दर कमी होत आहेत. यामध्ये भारताच्या तुलनेमध्ये पाकिस्तानचा कांदा हा कमी दरात निर्यात होत असल्याने भारतीय कांद्याला मागणी कमी आहे. ही बाब गंभीर आहे. परिणामी शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च देखील सुटणार नाही. त्यामुळे निर्यातशुल्क रद्द करावे व शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा यासाठी केंद्राने लक्ष घालावे अशी मागणी दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार भास्कर भगरे यांनी शून्य प्रहरात बोलताना लोकसभेत केली.
‘कांदा निर्यातबंदी हटवा’
कांद्याच्या निर्यातीवर लागू केलेले २० टक्के शुल्क हटविण्याची मागणी कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने केली आहे. तसेच कांदा निर्यातदार संघटनेने कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांची भेट घेऊन शेतकरी व कांदा निर्यातदारांचे नुकसान होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे. तसेच लासलगाव बाजार समितीचे सभापती बाळासाहेब क्षीरसागर यांनी वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र पाठवून २० टक्के निर्यात शुल्क कमी करण्याची मागणी केली आहे. चांदवडचे आमदार डॉ. राहुल आहेर यांनीही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नागपूर येथे भेटून याबाबत मागणी केली आहे.
कांद्याचे दर आता दोन हजार रुपयांच्या आत आले आहेत. दिवसेंदिवस कांद्याची घसरण होत असल्यामुळे आर्थिक नुकसान झाले आहे. यासंदर्भात खासदारांनी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात आवाज उठवावा आणि केंद्र सरकारकडून कांदा निर्यातशुल्क पूर्ण शून्य करून घ्यावे.भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना
भारत सर्वांत मोठा कांदा निर्यातदार देश होता. हे स्थान आता सातव्या क्रमांकावर आले आहे. अस्थिर धोरणामुळे कांदा उत्पादक व निर्यातदारांचे नुकसान आहे. निर्यात कामकाज उद्ध्वस्त होत आहे. हा खरीप कांदा साठवणूक करणे शक्य नसल्याने २० टक्के निर्यात शुल्क कमी करून निर्यात वाढविण्याची गरज आहे. कांद्यासाठी दीर्घकाळ स्थिर धोरण हवे.विकास सिंह, उपाध्यक्ष, भारतीय फलोत्पादन निर्यातदार संघ
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.