Nashik News: कांदा निर्यातीवर २० टक्के निर्यात शुल्क लागू असल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची मोठी आर्थिक कोंडी झाली होती. त्यामुळे कांदा उत्पादक पट्ट्यात शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष पाहायला मिळाला. अखेर केंद्र सरकारने २० टक्के निर्यात शुल्क रद्द केले आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारी ही बातमी आहे.

लेट खरीपसह नवीन रब्बी उन्हाळ कांद्याची आवक राज्यातील प्रमुख बाजार समितीमध्ये सुरू झाली होती. मात्र कांदा निर्यातीवर २० टक्के शुल्क लागू असल्याने निर्यातीवर परिणाम दिसून आला. तर सध्या बाजार आवारांमध्ये आवक वाढत असताना कांद्याला उत्पादन खर्चाच्या खाली दर मिळत होता.

त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे असंतोष पाहायला मिळाला. लासलगावसारख्या प्रसिद्ध असलेल्या बाजार समितीमध्ये कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी लिलाव बंद पाडत आंदोलन पुकारले होते. तर अनेक भागात रास्ता रोको आंदोलनही करण्यात आले. कांदा उत्पादक पट्ट्यातील खासदारांनी संसदेत आवाज उठवला होता.

राज्य सरकारतर्फे निर्यात शुल्क रद्द करण्यासंदर्भात केंद्राकडे पाठपुरावा होता. अखेर "देर आये, दुरुस्त आये" यानुसार केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाचे उपसचिव दिलमिल सिंग सोच यांच्या स्वाक्षरीने अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार नवीन आर्थिक वर्षात १ एप्रिल २०२५ पासून निर्यात शुल्क रद्द करण्यात येणार आहे.