Mumbai News : २०२२-२३ च्या तुलनेत मागील आर्थिक वर्षात राज्याच्या स्थूल उत्पन्नात १. ८ टक्क्यांची घट झाली आहे. कृषी, वने आणि मासेमारी क्षेत्राच्या वृद्धीदरात १. ९ वाढ होण्याची शक्यता राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.

मागील खरीप हंगामात राज्यात तृणधान्याच्या उत्पादनात २३, कडधान्यांत १०, तेलबियांच्या उत्पादनात दोन तर उसाच्या उत्पादनात १७ टक्के घट झाली आहे. याचा मोठा फटका बसणार असून राज्यात डाळी, तेलाच्या उत्पादनात मोठी घट होण्याची शक्यता आहे.

विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल वित्तमंत्री अजित पवार यांनी दोन्ही सभागृहात मांडला. यात शेतीक्षेत्रात मागील वर्षात मोठ्या प्रमाणात तूट निर्माण झाल्याचे समोर आले आहे. एकूण अन्नधान्य उत्पादनात १० टक्क्यांची घट झाली असून त्यात १. ९ टक्क्यांची वाढ होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

राज्यात २०२३-२४ च्या खरीप हंगामात १५५.६४ लाख हेक्टरवर पेरणी झाली होती. २०२२-२३ च्या तुलनेत तृणधान्य, कडधान्य, तेलबिया आणि उसाच्या उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. तृणधान्याचे उत्पादन २३, कडधान्याचे १०, तेलबियांचे दोन तर उसाचे उत्पादन १७ टक्क्यांची घटले आहे.

कापसाच्या उत्पादनात तीन टक्क्यांची वाढ झाल्याचा अंदाज अहवालात आहे. रब्बी हंगामात ५८. ६० टक्के लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. या हंगामातही तृणधान्यांच्या उत्पादनात पाच तर कडधान्यांच्या उत्पादनात चार टक्के घट झाली आहे. तेलबियांच्या उत्पादनात मात्र १३ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

मागील खरीप हंगामात तांदळाच्या उत्पादनात एक टक्क्यांनी घट झाली आहे. तर ज्वारीच्या उत्पादनात ५ हजार १४३ टनांची घट झाली आहे. रब्बी हंगामात गहू, मका आणि इतर तृणधान्यांमध्ये मोठी घट झाली आहे. तर इतर कडधान्यांत २९ टक्क्यांनी घट झाली आहे.

जानेवारी ते ऑक्टोंबर २०२३ या कालावधीत झालेल्या अवेळी पाऊस आणि अतिवृष्टीने राज्यातील पिके, फळपिकांखालील मोठे क्षेत्र बाधित झाले आहे. २०२३-२४ मध्ये एकूण २२. ७४ लाख शेतकऱ्यांना १६.५५ लाख हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी १ हजार ७०० कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई दिली आहे.

दुष्काळी क्षेत्रासाठी २४४३. ३३ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई राज्य सरकारने मंजूर केली आहे. सेंद्रिय शेतीतून पिकांच्या उत्पादनात मध्यप्रदेशनंतर महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक असून देशाच्या उत्पादनात २७ टक्के हिस्सा आहे.

फलोत्पादन क्षेत्रात घट

२०२३-२४ मध्ये फलोत्पादन पिकांखालील अंदाजित क्षेत्र २१.१७ लाख हेक्टर असून मागील वर्षीच्या तुलनेत त्यात ५.४ टक्क्यांची घट म्हणजे २२.३९ लाख हेक्टर झाली आहे. यामध्ये आंबा फळपिकांखालील क्षेत्र १. ३९ लाख हेक्टर, डाळिंब १.१५, संत्री १. ३५, द्राक्षे १.२३, केळी १.११, मोसंबी ०.६८ लाख हेक्टर क्षेत्र होते. भाजीपाल्याच्या क्षेत्रात १३ टक्के म्हणजे १४२.२४ हेक्टरची घट झाली आहे. तर उत्पादकतेत ९.७ टक्क्यांनी घट झाली आहे.

विमा हप्त्यात भर; भरपाईत घट

मागील वर्षीपासून १ रुपयांत पीक विमा योजना लागू केली गेली आहे. २०२३-२४ च्या हंगामात २०२२-२३ च्या तुलनेत विमा हप्त्यात ५४२८ कोटी रुपयांची भर पडली आहे. तर मागील वर्षीच्या तुलनेत भरपाईत ६३२. ८९ कोटी रुपयांची घट झाल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. २०२२-२३ मध्ये विमा हप्त्याची रक्कम ४ हजार ६९१.६१ होती तर मागील हंगामात हीच रक्कम १० हजार ११९ कोटी ५१ लाख रुपये होती.

‘पीएम किसान’चा ११५ लाख शेतकऱ्यांना लाभ

पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजने अंतर्गत अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना २०२४ मध्ये २९ हजार ६३० कोटी ४० लाख रुपयांची रक्कम देण्यात आली. राज्यातील ११५ लाख ४२ हजार शेतकऱ्यांना ही रक्कम दिल्याच अहवालात नमूद केले आहे.

राज्याचे स्थूल उत्पन्न ७. ६ टक्के

राज्यातील कृषी, वने, मासेमारी व्यवसायाचा मूल्यवृद्धीदर १. ९ टक्के अपेक्षित असून उद्योग क्षेत्राचा ७. ६ टक्के तर सेवा क्षेत्राचा ८.८ टक्के मूल्यवृद्धीदर अपेक्षित आहे. पुर्वानुमानानुसार २०२३-२४ मध्ये राज्याचे अंदाजित सांकेतिक स्थूल उत्पन्न ४० लाख ४४ हजार २५१ कोटी आहे. तर अंदाजित वास्तविक उत्पन्न २४ लाख १० हजार ८९८ कोटी रुपये आहे. त्यात २०२२-२३ च्या तुलनेत ७.६ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे.

सिंचनाखालील क्षेत्राची माहिती नाही

२०११ ला सिंचन घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर राज्य सरकारने आर्थिक पाहणी अहवालात सिंचनाखालील क्षेत्राची आकडेवारी देणे बंद केले आहे. राज्य सरकारकडे याची माहिती उपलब्धच नाही. २००९-१० मध्ये १७.९ टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली असल्याची माहिती दिली गेली. त्यात वाढ किंवा घट याबाबतची आकडेवारी दिलेली नाही.

दरडोई उत्पन्नात गुजरातने टाकले महाराष्ट्राला मागे

२०२१-२२ च्या आर्थिक वर्षात दरडोई उत्पन्नात पहिल्या दहा राज्यांमध्ये कुठेच नसलेल्या गुजरातने उसळी घेत थेट पाचव्या क्रमांकावर स्थान पटकावले आहे. तर पाचव्या क्रमांकावरून महाराष्ट्राची सहाव्या क्रमांकावर घसरण झाली आहे.

गुजरातचे दरडोई उत्पन्न २ लाख ७३ हजार ५५८ आहे तर महाराष्ट्राचे २ लाख ५२ हजार ३८९ रुपये आहे. एक क्रमांकावर असलेल्या कर्नाटकची घसरण होऊन तो दुसऱ्या क्रमांकावर आले आहे. तर तेलंगणा दुसऱ्या क्रमांकावरून प्रथम, आंध्रप्रदेश सहाव्यावरून सातव्या तर मध्यप्रदेश सातव्या क्रमांकावरून पुढे गेले आहे. उत्तर प्रदेशने आठव्या क्रमांकावर स्थान मिळविले आहे.