Agricultural Income : जड झाले ‘कर ओझे’

Income Tax : शहरी लोकांमध्ये शेतकऱ्याची प्रतिमा ‘फुकटे’ अशी आहे. ती चुकीची आहे, हे ठणकावून सांगण्याची वेळ आली आहे. त्याचबरोबर शेतकरी संघटनांनी सरकारपुरस्कृत कपातींच्या दरोडेखोरीला आळा घालण्यासाठी आंदोलने उभारली पाहिजेत.

शेतीतील उत्पन्नावर आयकर आकारला जात नाही. त्यामुळे अनेकांच्या पोटात मुरडा येत असतो. शेतकरी संघटनेचे दिवंगत नेते शरद जोशी यांनी शेतीवर सरकारने आयकर आकारावाच, किमान त्यातून तरी शेतकऱ्याला किती तुटपुंजे उत्पन्न मिळते हे साऱ्यांना कळेल, अशी भूमिका घेतली होती. प्रत्यक्षात तसे करण्याचे धाडस आजवर कोणत्याही सरकारने केलेले नाही. सरकारमध्ये शेतकऱ्याचीच पोरे सत्तास्थानावर आहेत आणि त्यांना शेतकमाई माहिती आहे.

निवडणूक अर्ज दाखल करताना मात्र ही पोरे कागदावर तरी एकरी कोटी कोटींचे उत्पन्न मिळवल्याचे दाखवतात. या प्रगतिशील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचे किस्से निवडणुकीचे पडघम वाजायला लागल्यावर प्रसिद्ध होत असतातच, असो! हा वेगळा विषय असला तरी शेतीवर आकारल्या जाणाऱ्या प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष करांचे, कपातींचे प्रमाण खूप मोठे आहे. त्याला थेट ‘कर’ असे नाव नसले तरी नाव बदलून होणारी ही लूट राजरोसपणे सुरू आहे, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

('ॲग्रोवन'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

उसावर आकारल्या जाणाऱ्या विविध कपातींबाबतचे वृत्त ‘ॲग्रोवन’मध्ये २३ ऑक्टोबरला प्रसिद्ध झाले. या कपातींसाठी दिली जाणारी काही कारणे उदात्त असली तरी त्याचे ओझे ऊस उत्पादकावर का, असा प्रश्‍न पडतो. भाग विकास निधीच्या गोंडस नावाखाली केली जाणारी कपात नेमका कोणाचा विकास करते हा संशोधनाचा मुद्दा ठरावा.

सहकारात भ्रष्टाचाराचा शिरकाव झाल्यानंतर मिळणाऱ्या सर्व प्रकारच्या महसूलावर दरोडेखोरी सुरू झाली. भाग विकास निधीही त्याला अपवाद नाही. शिवाय साखर आयुक्तालयाला दरसाल काही कोटींची खिरापत शेतकऱ्यांच्या खिशातून का दिली जाते, हाही कळीचा प्रश्‍न आहे. साखर आयुक्तालयाला गेल्या वर्षी तब्बल ६.६० कोटी, तर मुख्यमंत्री सहायता निधीला ६०.४८ कोटी अशी तगडी रक्कम दिली गेली आहे.

ऊस उत्पादकांच्या उत्पन्नातून दिली जाणारी वर्षातील कपातीची एकूण रक्कम १०८.१९ कोटी रुपये होती. अर्थात, गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळासाठी केली जाणारी कपात रास्तच मानावी लागेल.

पण या रकमेचा विनियोग नेमका या कामगारांच्या कल्याणासाठी होत आहे, की त्यातून दुसऱ्याच कोणाचे कोटकल्याण होत आहे, हेही तपासायला हवे. ही सरकारी लूटमार कधी थांबणार आहे? ‘एफआरपी’साठी आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांनी हाही विषय आंदोलनासाठी घेतला पाहिजे.

वस्तू व सेवा कर, अर्थात जीएसटी किंवा काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी ज्याचा उल्लेख ‘गब्बर सिंग टॅक्स’ असा करतात, त्याने तर शेती क्षेत्रात कहर केला आहे. सूक्ष्म सिंचन असो की शेततळ्याचा कागद वा अवजारे, उपकरणे सर्वांवर भरभक्कम जीएसटी आकारणी सुरू झाली आहे.

ती उत्पादक स्वतःच्या खिशातून नव्हे, तर शेतकऱ्याच्याच खिशातूनच काढत असतात. अवजारांबरोबरच खतांसह बहुतांश निविष्ठावर गेल्या काही वर्षांत हळूहळू जीएसटी आकारणी सुरू झाली आहे. त्याचा परिणाम शेतीतील उत्पादन खर्च वाढीवर आणि नफ्यात घट होण्यात झाला आहे. अर्थातच त्यासाठी लागणाऱ्या कर्जाच्या ओझ्यात वाढ झाली आहे.

त्याची परतफेड करणे शेतकऱ्याला जिकीरीचे झाले आहे. तो दरसाल कर्जाच्या ओझ्याखाली दबतो आहे. तरीही शेतकऱ्याला आयकर द्यावा लागत नाही, याचा ठप्पा त्याच्या माथ्यावर कायमचा चिकटला आहे. शहरी लोकांमध्ये शेतकऱ्याची प्रतिमा ‘फुकटे’ किंवा करदात्यांच्या पैशावर जगणारे, अशी आहे.

ती चुकीची आहे, हे ठणकावून सांगण्याची वेळ आता आली आहे. त्याचबरोबर शेतकरी संघटनांनी या सरकारपुरस्कृत कपातीच्या दरोडेखोरीला आळा घालण्यासाठी आंदोलने उभारली पाहिजेत.