Maharashtra Government : शासन निर्णयानुसार शालेय शिक्षण विभागातर्फे खासगी अनुदानित व जिल्हा परिषदांच्या शाळांमधील शिक्षक भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकूण रिक्तपदांपैकी ८० टक्के शिक्षकांची दुसऱ्या टप्प्यातील पदभरती ३० जूनपूर्वी केली जाणार आहे. त्यादृष्टीने शालेय शिक्षण विभागाने १४ ते १५ हजार शिक्षकांच्या भरतीसाठी परवानगी मागितली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे.

जिल्हा परिषद शाळांच्या गुणवत्तावाढीसाठी शिक्षकांची संख्या पुरेशी आवश्यक असून आगामी काळात सेमी इंग्रजीचे वर्ग देखील या शाळांमध्ये सुरू करण्याचे नियोजन आहे. दरम्यान, अनेक जिल्हा परिषदांमधील शिक्षकांच्या रोस्टरबद्दल तक्रारी होत्या. त्याची सुनावणी शिक्षण आयुक्तांकडे सुरू होत्या आणि आता त्यातील बहुतेक अडचणी दूर झाल्या आहेत. त्यामुळे त्या जिल्हा परिषदांमधील एकूण रिक्त पदांच्या ८० टक्के शिक्षकांची भरती आता दुसऱ्या टप्प्यात केली जाणार आहे.

सध्या पवित्र पोर्टलच्या दुसऱ्या टप्प्याचे काम सुरू असून त्यासाठी देखील निविदा काढून नव्याने मान्यता किंवा पूर्वीच्याच मक्तेदाराला मुदतवाढ आवश्यक आहे. त्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रस्तावाला सरकारची मान्यता आवश्यक आहे. नूतन शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

वशिलेबाजीला लगाम

खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक भरतीसाठी पवित्र पोर्टलवरूनच एका पदासाठी दहा उमेदवार दिले जाणार आहेत. त्यांच्या मुलाखती घेऊन त्यातील एकाची निवड करण्याचा अधिकार संबंधित संस्थेला असणार आहे. पण, या मुलाखतीवेळी शिक्षण विभागाचा प्रतिनिधी उपस्थिती राहील, असे माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे खासगी संस्थांमधील शिक्षक भरतीतील मनमानी किंवा वशिलेबाजीला लगाम बसणार आहे.