Mumbai News : राज्यातील ७५ सिंचन प्रकल्प आणि १५५ प्रकल्पांच्या कालवे आणि वितरिका प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड)कडून १५ हजार कोटींचे कर्ज घेण्यात येणार आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात साडेसात हजार कोटींचे कर्ज घेण्यात येणार आहे. या प्रस्तावास सोमवारी (ता. ११) मंत्रिमंडळांच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

यामध्ये साडेसात हजार कोटींपैकी पाच हजार कोटी ७५ अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांपैकी पहिल्या टप्प्यातील प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी तर अडीच हजार कोटी रुपये १५५ सिंचन प्रकल्पांपैकी प्रथम टप्प्यातील कालवे आणि वितरिका प्रणालीसाठी खर्च करण्यात येणार आहेत.

राज्यात सिंचन सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी सध्या २५९ प्रकल्प बांधकामाधीन आहेत. या प्रकल्पांच्या कामासाठी वर्षभरात राज्य सरकार दरवर्षी ११ ते १५ हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला जातो.

परंतु जलविद्युत प्रकल्प, पूरनियंत्रण, सामायिक योजना आदी कामांसाठी तसेच भूसंपादन, पुनर्वसन, लोक अदालत, भूसंपादन कायद्यातील आवश्यक तरतुदी वजा जाता पाटबंधारे प्रकल्पांसाठी सर्वसाधारणपणे १३ हजार कोटी उपलब्ध होतात. प्रकल्पांच्या किमतीत होणारी भाववाढ आणि भूसंपादनाच्या रकमेत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. त्यामुळे केलेली तरतूद अपुरी ठरत आहे.

त्यामुळे राज्य सरकारने २०१९ मध्ये ५२ प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी १५ हजार कोटींचे दीर्घ मुदतीचे कर्ज वित्तीय संस्थांकडून उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेतला होता. सध्या राज्यातील ७५ प्रकल्प अपूर्ण असून त्यांच्या कामासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची गरज आहे.

तसेच जुन्या प्रकल्पांच्या दुरुस्तीसाठीही निधीची गरज आहे. त्यामुळे ‘नाबार्ड’कडून १५ हजार कोटींचे कर्ज घेण्यात येणार आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यातील साडेसात हजार कोटींचे कर्ज तत्काळ घेतले जाणार आहे.

पहिल्या टप्प्यातील प्रस्तावित ३७ प्रकल्पांमध्ये कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत १४ प्रकल्प आहेत. यामध्ये सेवघर, नामपाडा, डोमहिरा, आंबोली, पाली भुतावळी, तळेरे आदी तर तापी पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत वरणगाव, पुनंद, वाडीशेवाडी, रामपूर, हरीमहू या पाच प्रकल्पांचा समावेश आहे.

महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळांतर्गत धोम, वाकुर्डे, एकरुख, शिरापूर, आष्टी, बार्शी, चिल्हेवाडी, उचंगी या प्रकल्पांचा समावेश आहे. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या निळवंडे, शिवना टाकळी, ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत लालनाला, डोंगरगाव ठाणेगाव, कोटगल बॅरेज, बोर्डीनाला, पंढरी, काटेपूर्णा, वर्धा बॅरेज आदी प्रकल्पांचा समावेश आहे.

दुसऱ्या टप्प्यात ३८ प्रकल्प

दुसऱ्या टप्प्यातील प्रस्तावित ३८ प्रकल्पांमध्ये कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत भातसा धरणासह ११, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळातील सहा, कृष्णा खोरे विकास महामंडळातील सहा, गोदावरी मराठवाडा (Marathwada) पाटबंधारे विकास महामंडळातील ११, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळातील चार प्रकल्पांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत १५५ प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. या पहिल्या टप्प्यात ६० तर दुसऱ्या टप्प्यातील ९५ प्रकल्पांचा समावेश आहे.