Pune News: पंतप्रधान पीकविमा योजनेतील गैरप्रकार टाळण्यासाठी राज्याचे प्रभारी कृषी आयुक्त रावसाहेब भागडे यांच्या समितीने १५ शिफारशींचा अहवाल राज्य शासनाला सादर केला आहे. विम्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात थेट मदत देण्यापासून ते पंचनाम्याऐवजी पीककापणी प्रयोगावर आधारित नुकसान भरपाई देण्याबाबत विविध शिफारशी या अहवालात आहेत.

तत्कालीन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या कालावधीत विम्यातील गैरप्रकाराच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. त्यामुळे त्यांनीच उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार कृषी आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली २५ सदस्यांची समिती तयार करण्यात आली. समितीचा अहवाल कृषी खात्याचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांना १३ जानेवारी २०२५ रोजी सादर करण्यात आला आहे.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, सचिवांकडून हा अहवाल कृषिमंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटे यांच्या अवलोकनासाठी पाठवला जाईल. मंत्र्यांच्या मान्यतेने अंतिम निर्णयासाठी पुन्हा मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेट बैठकीत अहवाल मांडला जाईल. बोगस प्रस्ताव दाखल करणाऱ्या शेतकऱ्याला पाच वर्षे कोणत्याही योजनेतून सरकारी अनुदान देऊ नये तसेच घोटाळेबाज सार्वजनिक सुविधा केंद्रांना (सीएससी) कायमचे काळ्या यादीत टाकावे, अशा दोन कठोर शिफारशी भागडे समितीने केल्या आहेत.

एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, की पीकविमा योजना मुळात केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक नियमावलीनुसार व केंद्रीय अनुदानाच्या आधारावर चालू आहे. केंद्राची मान्यता असल्याशिवाय कोणतेही उलटसुलट बदल राज्य शासनाला करता येणार नाहीत. भागडे समितीच्या अहवालातील काही बाबी शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहेत.

पीकविम्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये असलेल्या भावना, योजनेची एकूण राजकीय उपयुक्तता याचा सर्वसमावेशक विचार राज्य सरकारला करावा लागेल. त्यामुळे अहवालातील सर्व शिफारशी स्वीकारल्या जाण्याची अजिबात शक्यता नाही. मुळात, गैरप्रकार टाळण्याची व शेतकऱ्यांना चांगली सेवा देण्याची जबाबदारी विमा कंपन्यांची आहे. परंतु, विमा कंपन्या केवळ कंत्राटे मिळवून कोट्यवधीचा नफा कमावण्यात मग्न असतात. त्याला सरकारचे धोरण जबाबदार आहेत. विमा कंपन्यांच्या अनागोंदीतून उद्भवणाऱ्या समस्यांचा त्रास मात्र कृषी विभागाचे कर्मचारी व शेतकरी वर्गाला होतो आहे.

सध्याची प्रचलित विमा योजना पूर्णतः बंद करावी.

विम्याऐवजी शेतकऱ्यांना थेट बॅंक खात्यात मदत द्यावी.

विमा योजनेचा निधी ‘नमो किसान’ योजनेकडे वळवावा.

विमा योजना सरसकट बंद करायची नसल्यास इतर बदल करावेत.

विम्यासाठी तक्रारीवर आधारित वैयक्तिक पंचनामे करण्याचे बंद करावे.

स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थितीवर आधारित मदत वाटप नको.

पीक नुकसान भरपाईसाठी राष्ट्रीय आपत्ती मदत निधीची प्रणाली अधिक क्षमतेने वापरावी.

विम्यासाठी ई-पीकपाहणी सक्तीची करावी.

पंचनामे अत्यावश्यक वाटत असल्यास त्यासाठी अधिक काटेकोर नियम करावेत.

राज्यभर कोणत्याही पिकाची विमा संरक्षित रक्कम समान ठेवावी.

पाच एकरपेक्षा अधिक क्षेत्राचा विमा काढण्यास शेतकऱ्याला मनाई करावी.

गैरप्रकार टाळण्यासाठी ओटीपी (वन टाईम पासवर्ड) पध्दत बंधनकारक करावी.

घोटाळे करणाऱ्या ‘सीएससी’ला काळ्या यादीत टाकावे.

पीक कापणी प्रयोगाबरोबरच उपग्रह प्रणालीची माहिती बंधनकारक करावी.

बोगस पीकविमा काढल्यास विमाधारकाला पाच वर्षे सरकारी योजनांची सवलत देऊ नये.