Nagar News : नगर जिल्हा परिषदेत (Nagar Zilha parishad) प्रशासक राज असल्याने लोकप्रतिनिधींमध्ये नाराजी आहे. कामे धीम्या गतीने होत असल्यानेच निधी परत जाण्याची शक्यता आहे. खर्चाच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यावर तशी शक्यता निर्माण झाली आहे.

नगर जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळालेल्या ३६३ कोटींपैकी २२९ कोटींचा निधी (६३ टक्के) फेब्रुवारी अखेरपर्यंत खर्च झाला आहे. उर्वरित तब्बल १३३ कोटींचा निधी महिनाभरात खर्च करायचा आहे.

खर्च न झाल्यास ती रक्कम सरकारकडे परत जाण्याची शक्यता आहे. नगर जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समितीकडून २०२१-२२ या वर्षांसाठी ३६८ कोटी ७० लाखांचा निधी मंजूर झाला होता. त्यापैकी ३६३ कोटी ६३ लाखांचा निधी प्रत्यक्ष मिळाला. मार्च २०२३ पर्यंत हा निधी खर्च करण्याची मुदत होती.

त्यानुसार गेल्या २३ महिन्यांत म्हणजे फेब्रुवारी २०२३ अखेरपर्यंत त्यातील २२९ कोटी ९८ लाखांचा निधी (६३.२५ टक्के) जिल्हा परिषदेने खर्च केला. या महिनाअखेरीस जिल्हा परिषदेस १३३ कोटी ६५ लाख रुपये खर्चायचे आहेत.

त्यामुळे हा निधी महिनाभरात खर्च करण्याचे आव्हान जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांसमोर आहे. मार्च २०२२ पासून जिल्हा परिषदेवर प्रशासन आहे.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर हे प्रशासक म्हणून काम पाहत आहेत. अधिकाऱ्यांनी गेले वर्षभर खर्चाचे नियोजन केले, मात्र तरीही अपेक्षित उद्दिष्ट न गाठल्याने आता निधी शासनजमा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

जिल्हा परिषदेवर पदाधिकारी असताना आपापल्या गटात कामे मंजूर करण्याच्या स्पर्धेत अनेकदा निधी अखर्चित राहत होता. परंतु आता पूर्ण कारभार प्रशासकाकडेच आहे. कामांच्या मंजुरीची रस्सीखेच किंवा तसा दबाव आता नाही, तरीही आतापर्यंत अपेक्षित खर्च न झाल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे.

शिक्षण, बांधकाम मागे

निधी खर्च करण्यात शिक्षण, आरोग्य, तसेच दोन्ही बांधकाम विभाग मागे पडले आहेत. आतापर्यंत शिक्षण विभागाचा खर्च सर्वांत कमी म्हणजे ४१.२३ टक्के झालेला आहे. नंतर आरोग्य विभागाचा खर्च ४४.५८ टक्के आहे.

बांधकाम उत्तर ४९.३३, तर दक्षिण बांधकाम ५०.५३ टक्के आहे. नवीन शाळा खोल्या, दुरुस्त्या, आरोग्य केंद्र इमारत, रस्ते, बांधकाम विभागाशी निगडित कामे अपूर्ण राहिल्याने बहुतांश निधी अखर्चित दिसत आहे.