Sangli News : ‘आम्हाला पाणी द्या, नाहीतर कर्नाटकात जाऊ द्या,’ अशी भावना तळमळीने व्यक्त करणाऱ्या जत पूर्व भागाच्या माथ्याचा दुष्काळाचा कलंक पुसणाऱ्या विस्तारित म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेचे काम सुरू झाले आहे.

एक हजार ९३० कोटी रुपयांची ही योजना असून ६५ गावांना तिचा लाभ होणार आहे. दोन वर्षांत योजना पूर्णत्वास नेण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. मूळ म्हैसाळ योजनेत समावेश नसलेली आणि जगण्याचा संघर्ष करणारी जत पूर्व भागातील ६५ गावे पाण्यासाठी आक्रमक झाली होती.

पाणी मिळणार नसेल तर कर्नाटक राज्यात जाऊ द्या, अशी या गावांनी मागणी करत राज्यात हल्लकल्लोळ माजवून दिला होता. त्याची दखल सरकारसह विरोधी पक्षांना घ्यावी लागली होती. जतचे आमदार विक्रम सावंत, माजी आमदार विलासराव जगताप यांच्यासह तालुक्यातील सामान्य माणसाने या भूमिकेतून आक्रमकता दर्शवली.

त्यानंतर म्हैसाळ विस्तारित योजनेला मंजुरी मिळाली. त्यासाठी तत्कालीन पालकमंत्री तथा जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी सहा टीएमसी पाणी मंजूर करून घेतले. खासदार संजय पाटील यांनी त्यासाठी ताकद लावली. आता पहिल्या टप्प्यातील १०२८ कोटींच्या कामाच्या निविदा निघाल्या असून कामे सुरू झाली आहेत.

योजना एका नजरेत

१९३० कोटी ३८ लाख रुपयांची योजना.

पहिल्या टप्प्यात १०२८ कोटींची निविदा निघाली, काम सुरू.

राज्य शासनाकडून सन २०२३-२४ मध्ये कृष्णा-कोयना उपसा सिंचन प्रकल्पांसाठी ४७५ कोटींची तरतूद.

जत तालुक्यातील पूर्ण वंचित ४८, तर अंशतः वंचित ६५ गावांना लाभ.

२६ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार.

तलाव भरल्याने ११ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्राला लाभ.

सुमारे ४६२ किलोमीटर अंतराची वितरण व्यवस्था.

योजनेचे एकूण तीन टप्पे आणि ४ पंपहाऊस.

टप्पा क्रमांक एकचे काम बेडग (ता. मिरज) येथे गतीने सुरू.

बसाप्पाचीवाडी येथे दुसरा, तर मिरवाड येथे तिसरा टप्पा.

आवश्‍यकतेनुसार सर्व हंगामांत पाणी उपलब्ध करता येणार.

बंदिस्त नलिकांमुळे प्रकल्पावरील खर्च कमी होणार.

विस्तारित योजनेसाठी ६ टीएमसी अतिरिक्त पाणी मंजूर.

दोन वर्षांत योजना पूर्ण होणार, जून २०२५ पर्यंत पूर्ण.

मुख्य कालवा कामाच्या तातडीने निविदा काढल्या जातील. सहा महिन्यात सर्व्हे करून काम सुरू होणार.

बंदिस्त पाइपमुळे जागेची कमी गरज

बंदिस्त पाइपलाइनमुळे या योजनेसाठी जमीन अधिग्रहणाची फार कमी आवश्‍यकता भासणार आहे. एकूण ३५ हेक्टर इतकेच भूसंपादन करावे लागणार आहे. त्यात पंपगृह टप्पा क्रमांक २, बोगदा, वितरण हौद यासाठी हे क्षेत्र आवश्‍यक आहे.

अंतिम पर्यावरणीय मान्यता होणे बाकी

म्हैसाळ विस्तारित योजनेला अंतिम पर्यावरणीय मान्यता मिळावी, यासाठीचा प्रस्ताव जून २०२३ मध्ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे सादर करण्यात आला आहे. मान्यता समितीच्या ४९ व्या बैठकीत त्याला मान्यता देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.