Pune News : छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे, अशी माहिती कृषी खात्याच्या सूत्राने दिली.

राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वी या योजनेची घोषणा केली होती. मात्र ही योजना कशी अंमलात आणायची तसेच योजनेतील विविध घटक राबविण्यासाठी नेमका निधी किती व केव्हा उपलब्ध असेल याविषयीचा उल्लेख योजनेमध्ये करण्यात आलेला नव्हता.

त्यामुळे कृषी विभागातील क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रमाची स्थिती होती. कृषी आयुक्तालयात देखील या योजनेची माहिती उपलब्ध नाही. याविषयी ‘ॲग्रोवन’ने सविस्तर वृत्त प्रकाशित केले होते.

राज्याच्या कृषी मंत्रालयातील कक्ष अधिकारी वृषाली सांगळे यांनी या मात्र योजनेबाबत कोणताही संभ्रम नसल्याचे लेखी स्पष्ट केले आहे. ‘‘कृषी क्षेत्रातील शिवछत्रपतींचे योगदान विचारात घेत त्यांच्या राज्याभिषेकाच्या ३५० व्या वर्षानिमित्त साधून १८ ऑक्टोबर रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी योजनेची घोषणा करण्यात आली. यात ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेचा विस्तार करण्यात आला.

तसेच शेतकऱ्यांना मागेल तेव्हा फळबाग, तुषार संच, शेततळ्याचे अस्तरीकरण, शेडनेट, आधुनिक बीबीएफ पेरणी यंत्रे, हरितगृह, कॉटन श्रेडर याचाही लाभ द्यावा असे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. या घटकांचा लाभ सध्यादेखील दिला जातो आहे. त्यामुळे त्याच्या प्रचलित मार्गदर्शक सूचना नव्या योजनेला देखील लागू आहेत. त्यामुळे पुन्हा नव्या मार्गदर्शक त्यांची आवश्यकता नाही,’’ असे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी योजनेत एकूण नऊ घटक समाविष्ट करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. त्यासंबंधीचे उपलब्ध निकष पाळून महाडीबीटी पोर्टलवर सन २०२३-२४ या वर्षासाठी पात्र शेतकऱ्यांना अनुदानाचे वाटप करावे, असे कृषी आयुक्तालयाला सूचित करण्यात आलेले आहे.

योजना राबविण्यासाठी संबंधित योजनांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच त्याकरता सद्यःस्थितीत एक हजार कोटींची तरतूदही करण्यात आलेली आहे. निधी कमी पडल्यास आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त निधीची पूरक मागणी वित्त विभागात सादर करण्यात येईल, असा युक्तिवाद कृषी विभागाने केला आहे.

‘महाडीबीटी’वरच अर्ज करण्याची सुविधा

कृषी विभागाकडून सद्यःस्थितीत २७ योजनांमधून शेतकऱ्यांना ३५ पेक्षा जास्त घटक पुरवले जातात. शेतकऱ्यांना सर्व योजनांचा लाभ जलद गतीने मिळण्यासाठी सध्या राबवल्या जात असलेल्या प्रणालीतूनच नवी कृषी योजनादेखील राबवली जात आहे.

‘महाडीबीटी’ पोर्टलवरच या घटकांसाठी शेतकऱ्यांना अर्ज करण्याची सुविधा देण्यात आलेली आहे. तसेच अर्जदार शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावावरील सर्व कामकाज याच पोर्टलवरून केले जाणार त्यामुळे नवी योजना कशी राबवायची याविषयी संभ्रम असण्याचे काहीही कारण नाही, असे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे.