बाळासाहेब पाटील

Mumbai News : वर्षभर घाम गाळून ऊस पिकवायचा आणि हंगाम सुरू व्हायच्या आधी आंदोलन करून दर मिळवायचा. एकेका रुपयासाठी कारखानदारांशी भांडायचे हा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा दरवर्षीचा कित्ता. मात्र, याच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे दरवर्षी १०० कोटींवर रुपये विविध संस्था आणि शासनाला दिले जात आहेत. याचा थेट परिणाम ऊस दरावर होत असल्याच्या तक्रारी शेतकरी नेत्यांनी केल्या आहेत.

राज्यातील ऊस उत्पादकांना दरवर्षी दराचा लढा लढावा लागतो. त्यामुळे अनेकदा पश्चिम महाराष्ट्रात आंदोलने हिंसकही झाली आहेत. या आंदोलनांचा परिणामस्वरूप शेकड्यात मिळणारा भाव आता काही हजारांत गेला आहे. एकीकडे ऊस उत्पादकांना आपल्या हक्काच्या एकेका रुपयासाठी साखर कारखानदारांशी झगडावे लागते.

परंतु दुसरीकडे मात्र, साखर कारखान्यांकरवी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट, राज्य सहकारी साखर संघ, भाग विकास निधी, गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या कल्याणकारी योजना, साखर संकुल देखभाल दुरुस्ती, शासकीय भागभांडवल कर्ज व हमी शुल्क वसुलीसाठी कोषागारात जमा करण्यात येणारी रक्कम आदींपोटी गेल्या वर्षात १०८ कोटी १९ लाख रुपये शेतकऱ्यांकडून वसूल करण्यात आले आहेत. वरकरणी ही रक्कम कारकानदारांकडून वसूल केल्याचे दाखविले जात असले तरी या रकमेचा ऊस दरावरच फरक पडतो, असे शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे आहे.

राज्यात ऊस तोड मजुरांचा मोठा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे ऊसतोड मजुरांना योग्य मजुरी मिळेल, त्यांच्या पेन्शनचा प्रश्न सुटेल शिवाय वाहतूकदारांची फसवणूक टाळण्यासाठी स्व. गोपिनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाची निर्मिती करण्यात आली.

या महामंडळाला प्रत्येक कारखान्याने १० रुपये प्रतिटन द्यावेत, असा शासन आदेशही काढण्यात आला. मात्र, या महामंडळाचे काम कासवगतीने सुरू आहे. २०२१-२२ च्या हंगामात साखर कारखानदारांनी प्रतिटन ३ रुपयेप्रमाणे ३९ कोटी १९ लाख रुपये महामंडळाकडे जमा केले आहेत.

‘मुख्यमंत्री’ निधीसाठी ६० कोटी ४८ लाख

राज्यातील गरजू आणि गरीबांसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधी दिला जातो. आरोग्य उपचारासाठी हा मोठा आधार असतो. सध्या मोठ्या प्रमाणात त्याचे वितरण सुरू असले तरी राज्यातील शेतकऱ्यांनी त्यात मोठा हातभार लावल्याचे पहायला मिळत आहे. मागील २०२२-२३ या हंगामात मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी प्रतिटन पाच रुपये कापून घेण्यात आले आहेत. या निधीत ६० कोटी ४८ लाख रुपये जमा करण्यात आले आहेत.

यावरून आता शेतकरी संघटनाही आक्रमक होत आहेत. जे उद्योग आजार पसरवत आहेत, त्या उद्योगांकडून मुख्यमंत्री सहायता निधी का वसूल केला जात नाही किंवा त्यांना तो का बंधनकारक केला जात नाही? मद्यनिर्मिती, बिडी, सिगारेट उद्योग, शीतपेय कंपन्या, केमिकल कंपन्या आदींना सूट आणि शेतकऱ्यांचा उद्योग असलेल्या साखर कारखान्यांना नियम हा कुठला प्रकार आहे, असा सवालही शेतकरी नेत्यांनी केला आहे.

भाग विकास निधीचे गौडबंगाल

सहकारी साखर कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रातील पायाभूत सुविधांबाबतचा विकास करण्यासाठी राज्य सरकारने भाग विकास निधी जमा करण्यास मान्यता दिली आहे. ऊस दराच्या कमाल तीन टक्के किंवा ५० रुपये प्रतिटन यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढी कपात करण्यात येते. ही रक्कम संचालक मंडळाने पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी वापरायची असते.

पाणंद रस्ते आणि अन्य सुविधा केल्याचा दावा काही साखर कारखानदार करत असतात, मात्र, अनेक मोठ्या कारखानदार नेत्यांनी ट्रस्ट तयार केले आहेत. त्या ट्रस्टला ही रक्कम दिली जाते. हे ट्रस्ट राजकीय नेत्यांच्या निवडणुकांमध्ये मोठा हातभार लावत असतात.

पश्चिम महाराष्ट्रातील काही कारखानदारांनी ही क्लुप्ती वापरली आहे. त्यामुळे २००३ ला न्यायालयाने हा निर्णय रद्द ठरविला होता. मात्र, पुन्हा हा प्रकार सुरू झाला आहे. मागील हंगामात मात्र कोणत्याही साखर कारखान्यांनी प्रस्ताव दिला नाही.

साखर संकुल, संघालाही पैसे

साखर आयुक्तालय हे शासनाचे कार्यालय. या कार्यालयाचे प्रमुख आयएएस अधिकारी. तरीही या साखर आयुक्तालयाच्या साखर संकुलाला शेतकऱ्यांच्या उसाचे प्रतिटन ५० पैसे द्यावे लागतात. साखर संकुल देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी हा निधी देण्यात येतो. मागील हंगामातील ६.६० कोटींपैकी ६.५६ कोटी रुपये निधी जमा करण्यात आला आहे. साखर संकुलाची जबबादारी राज्य सरकारची असताना हे ओझे शेतकऱ्यांच्या माथी कशासाठी, असा प्रश्‍न आहे.