Agriculture News : शेतीपंपासाठी मीटर न बसविलेल्या शेतकऱ्यांकडून दहापट दंडाची रक्कम वसूल करण्याचे आदेश राज्य सरकारकडून देण्यात आले आहेत. दरम्यान ही रक्कम साखर कारखान्यांच्या ऊस बिलातून रक्कम कट केली जात असल्याने शेतकरी संतप्त झाला आहे. यावर कोल्हापूर जिल्हा इरिगेशन फेडरेशनने विरोध केला आहे. फेडरेशनकडून शासनाशी या संबंधित चर्चा करून तोडगा काढण्यात येणार आहे. तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी जुन्या दराने पाणीपट्टी भरण्याचे आवाहन इरिगेशन फेडरेशनकडून करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या शासकीय पाणीपट्टीबाबत शेतकऱ्यांनी जागरूक राहावे, साखर कारखान्यांमध्ये आपल्या बिलामधून किती पाणीपट्टी कपात होते याची चौकशी करावी, असे आवाहनही इरिगेशन फेडरेशनचे अध्यक्ष विक्रांत पाटील यांनी केले आहे.

शासकीय पाणीपट्टी पाटबंधारे विभागातर्फे शासकीय पाणीपट्टी वसुली बाबतीत २०२१ मध्ये नवे दर प्रसिद्ध झाले. यात प्रामुख्याने नदीवर जोडणी असणाऱ्या कृषीपंपधारकांनी पाणी मोजण्याचे मीटर बसवणे बंधनकारक केले, ज्या कृषी पंपधारकांनी नदीवर मीटर बसवलेले नाही त्यांच्याकडून पूर्वीच्या दराच्या म्हणजे प्रति हेक्टरी एक हजार ११२ रूपये या दराच्या दहापट म्हणजे ११ हजार ३४० रुपये या दराने दंड वसुली करावी, असा आदेश राज्य शासनाने दिला आहे.

या आदेशाप्रमाणे गेल्या वर्षी वापरलेल्या पाणी बिलाची प्रत्येक गावातील शेतकऱ्यांच्या याद्या पाटबंधारे खात्याकडून साखर कारखान्यांना पाठविले आहेत. शेतकऱ्यांकडून साखर कारखान्यामार्फत आत्तापासून वसूली सुरू आहे. काही कारखाने शेतकऱ्यांच्या बिलाची रक्कम वसुल करून पाटबंधारे खात्याला वर्ग करीत आहेत. याला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. या मनमानी दंड वसुलीचा राज्य सरकारच्या विरोधात महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशन दाद मागत आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांचा ऊस ज्या कारखान्यात जातो त्या कारखान्यातील लेखाविभागाच्या संपर्कात राहून आपली शासकीय पाणीपट्टी पूवींच्या दराने वसूल केली जाते की नाही ते पहावे, पाटबंधारेतर्फे दहापट दंडीत आकाराने वसूली केली जात असल्यास कारखान्याने शेतकऱ्यांच्या नावाने जादा वसूली रक्कम पाटबंधारे विभागाकडे पाठवू नये, असे शेतकऱ्यांनी कारखान्याला कळवावे, असे आवाहन इरिगेशन फेडरेशनचे पाटील किणीकर यांनी केले.

...तर एकरी पाच हजार ३८५ रुपये वसुली

प्रति हेक्टरी ११ हजार २२० अधिक २० टक्के स्थनिक कर म्हणजे साधारण १३ हजार ४६४ या दराने पाणी पड़ी दंड वसूल होणार आहे, म्हणजे सोप्या भाषेत एकरी पाच हजार ३८५ रुपये वसूल होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी वसुलीतून होणारे नुकसानही समजून प्यावे, असेही इरिगेशन म्हटले आहे.