पुणे ः ‘‘कृषी क्षेत्रातील विकासाची प्रक्रिया असमान पद्धतीने चालू आहे. त्यात संतुलन आणण्यासाठी राज्यांच्या सहभागातून आम्ही राष्ट्रीय डिजिटल प्रकल्पावर (National Digital Project) काम चालू केले आहे. देशातील सामान्य शेतकऱ्यांचा विकास (Farmers Development) हाच आमचा केंद्रबिंदू आहे,’’ असे उद्गार केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) यांनी काढले.

पुण्यात गुरुवारी (ता.१३) झालेल्या ‘महाएफपीसी’च्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ते बोलत होते. राज्यातील ७०० शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी या वेळी उपस्थित होते. कृषी आयुक्त धीरज कुमार, ‘महाएफपीसी’चे अध्यक्ष योगेश थोरात, माजी केंद्रीय ग्राहक व्यवहार सचिव हेम पांडे, ‘आत्मा’चे संचालक दशरथ तांभाळे, महाराष्ट्र उद्योग विकास महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी संजय काटकर, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी उपस्थित होते.

तोमर म्हणाले, “शेतकरी सतत त्यांचे अधिकार व विकासापासून वंचित राहिले. मुळात, केंद्रातून जाणाऱ्या १०० रुपयांपैकी गावात फक्त १५ रुपये पोहोचतात, असे तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनीच सांगितले होते. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील गरीब शेतकऱ्यांना ताकद आणि समृद्धी मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

त्यामुळेच ‘पीएम-किसान’ योजनेतून ११ कोटी शेतकऱ्यांना कोणत्याही दलाल, मध्यस्थाविना दोन लाख कोटी रुपये थेट त्यांच्या बॅंक खात्यात दिले गेले आहेत. ही क्रांती आहे. मात्र, अजूनही कृषी क्षेत्रातील विषमता हटलेली नाही. त्याकरिता तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न, उत्पादन वाढविण्यासाठी डिजिटल प्रकल्पावर केंद्राने काम सुरू केले आहे.”

“डिजिटल प्रकल्पांमध्ये राज्यांना सहभागी करून घेऊ. त्यामुळे पारदर्शकता येईल. तंत्रज्ञानावर आधारित कृषी सल्ला शेतकऱ्यांना मिळेल तसेच हवामान बदलाच्या वाटचालीत शेतकऱ्यांना मदतीचा हात मिळेल,” असा दावा करीत तोमर यांनी केला.

“या देशात पूर्वी शेतकऱ्यांचा नीट डाटादेखील नव्हता. पारदर्शकेसाठी आम्ही जनधन योजना आणली. लोकांच्या खिशात पैसे नसताना बॅंक खाती उघडून उपयोग काय असे प्रश्न त्यावेळी उपस्थित केले गेले. मात्र, याच योजनेमुळे ४२ कोटी सामान्य भारतीयांना बॅंक खाते उघडून मिळाले. आता त्यांच्या खात्यात १.४६ लाख कोटी रुपये इतकी रक्कम जमा आहे. शेतकऱ्यांचा डाटा यातून तयार झाला. श्रीमंतांची ताकद जगाला दिसत असते; पण आम्ही गरिबांची ताकद पुढे आणण्यासाठी प्रयत्न करीत आहोत,” असेही तोमर म्हणाले.

‘...तोपर्यंत समस्या कायम असतील’

‘‘महाराष्ट्रातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची वाटचाल पाहून आनंद होतो आहे. समूह शेतीची शक्ती ओळखून देशात नव्या १० हजार शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ) उभ्या करण्यासाठी केंद्राकडून ६८०० कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत.

अर्थात, कितीही उपाय केले तरी गावपातळीपर्यंत गोदामे, शीतगृहे, प्रतवारी केंद्रांची सुविधा शेतकऱ्यांना मिळणार नाही, तोपर्यंत समस्या सुटणार नाहीत. त्यासाठीच केंद्राने पायाभूत सुविधांसाठी विविध निधी दिलेले आहेत. त्यातील योजनांचा लाभ बाजार समित्या, पतपुरवठा संस्था, एफपीसी व एफपीओंनी घ्यावा,’’ असे आवाहन तोमर यांनी केले.

‘महाराष्ट्राची देशात आघाडी’

“पाच हजार ‘एफपीसी’ स्थापन करीत महाराष्ट्राने देशात आघाडी घेतली आहे. त्यात सह्याद्रीसारख्या कंपन्यांची उलाढाल ६०० कोटींच्या पुढे गेली आहे. ‘महाएफपीसी’ंची कामगिरीही गौरवास्पद आहे,” असे उद्गार कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी काढले. “शेतकऱ्यांची कंपनी हे यापूर्वी दिवास्वप्न होते. पण, आता कंपन्या तर झाल्याच पण महाएफपीसी दीपस्तंभ म्हणून काम करतो आहे. या कंपन्यांना आता आम्ही स्मार्ट प्रकल्पातून बळकटी देणार आहोत,” असेही आयुक्त म्हणाले.

‘तीन लाख शेतकऱ्यांना सेवा’

‘महाएफपीसी’चे अध्यक्ष थोरात म्हणाले की, “शेतकरी उत्पादक

कंपन्यांची एकत्र येत देशातील पहिला राज्यस्तरीय संघ ‘महाएफपीसी’च्या नावाने २०१४ स्थापन केला. आज २८ जिल्ह्यात विस्तारलेला हा संघ शेतमालाची खरेदी करून शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळवून देतो आहे. सहा लाख टन शेतमालाची उलाढाल करीत तीन लाख शेतकऱ्यांना सेवा देणाऱ्या संघाने आता गावपातळीवर सहा हजार खरेदी केंद्रे तयार केली आहेत.”