नागपूर : सततच्या पावसामुळे यंदा लागवडीपासूनच धानाची वाढ खुंटली. याचा परिणाम उत्पादनावर होणार आहे. त्यामुळे शेतकरी चिंतातूर असून, आता सरकारकडून बोनसची (Paddy Bonus) त्यांना अपेक्षा आहे. नागपुरात अधिवेशन असल्याने सरकार बोनसची घोषणा करून आर्थिक दिलासा देणार काय, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या अभिकर्ता संस्थेमार्फत धान खरेदी केली जाते. २०१३ पासून केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या किमान आधारभूत किमतीव्यतिरिक्त राज्य शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या वतीने बोनसचा लाभ धान उत्पादक शेतकऱ्यांना देते. मार्केटिंग फेडरेशन व आदिवासी विकास महामंडळाच्या धान खरेदी केंद्रावरच मालाची विक्री करणाऱ्यांना प्रति शेतकरी ५० क्विंटल मर्यादेपर्यंत बोनस मंजूर आहे.

जुलै व ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला झालेल्या अतिवृष्टीने विदर्भातील एक लाख ३५ हजार हेक्टरपेक्षा अधिक पिकांचे नुकसान झाले. शासनाच्या बोनसचा मोठा आर्थिक आधार होत असल्याने धान उत्पादक शेतकरी बोनसच्या प्रतीक्षेत आहेत.

बंद योजना सुरू करण्याची मागणी

शेजारील राज्यातील शेतकरी महाराष्ट्रात धान विकून बोनस घेऊन जात असल्याचा दावा करीत महाविकास आघाडी सरकारने ही योजना बंद केली होती. परंतु काही प्रमाणात अनुदान देण्यात येईल, अशी ग्वाही तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली होती. यावेळी तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी चंद्रपुरातील एका कार्यक्रमातून महाविकास आघाडी सरकारवर लबाड सरकार अशी टीका केली होती. परंतु शिंदे-फडणवीस सरकारचे पावसाळी अधिवेशनही कोरडेच गेले. आता नागपुरातील अधिवेशनातून शिंदे-फडणवीस सरकारने न्याय द्यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.