Mumbai News मुंबई : राज्यात खासगी सावकारांच्या (Private Money Lenders) मनमानीला चाप बसविण्यासाठी विद्या चव्हाण समितीच्या अहवालातील शिफारशींचा अभ्यास करून कायद्यात (Money Lending Act) बदल करू, असे आश्‍वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanavis) यांनी विधान परिदेत दिले.

तसेच पलूस (जि. सांगली) येथील खासगी सावकाराने मनमानी व्याज आकारले असेल आणि ते गुन्हा नोंद झाल्यानंतर पोलिसांनी परत केले नसेल तर पोलिस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करू, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.

पलूस येथील खासगी सावकाराच्या अत्याचाराला कंटाळून शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत, सेच दुधोंडी येथील खासगी सावकारावर कुंडल पोलिस ठाण्यात सावकरीचा गुन्हा दाखल असूनही पीडिताला धमकावल्या प्रकरणी उमा खापरे यांच्या लक्षवेधीला फडणवीस यांनी उत्तर दिले.

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सावकरीचा विळखा शेतकऱ्यांभोवती पडल्याचा मुद्दा उपस्थित करत असून, सरकारने सावकारीबाबत विद्या चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती.

त्यांचा अहवाल स्वीकारून त्याची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. सावकारांवरील सुनावणी सहकार विभाग सहा, सहा महिने कारवाई करत नाही. गुन्हा दाखल झाल्यानंतरही पैसे वसूल करून पीडितांना दिले जात नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.

शेकापच्या जयंत पाटील यांनी सावकारी हद्दपार झाली पाहिजे. नाबार्ड अल्पदरात कर्ज देत असताना सावकारीला प्रोत्साहन देण्यात अर्थ काय? सावकारांना लगाम घातला पाहिजे, अशी मागणी केली.

यावर उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी चव्हाण समितीचा अहवाल स्वीकारून त्यांच्या शिफारशींचा अभ्यास केला जाईल. त्या शिफारशी स्वीकारून नवीन कायदा तयार केला जाईल, असे आश्‍वासन दिले.