Solapur News : मंगळवेढा व सांगोला येथील सुमारे २०० चारा छावणी चालकांची सरकारकडे ३४ कोटी रुपयांची बिले थकित आहेत. या प्रलंबित छावणीच्या बिलासंदर्भात मागील १६ दिवसांपासून जनावरांसहित सांगोला तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन सुरू आहे.

मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांच्यासह संबंधित सर्व अधिकारी आणि छावणी चालकांची २९ ऑगस्ट रोजी मंत्रालयातील मदत व पुनर्वसन मंत्री यांच्या दालनात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती दीपक साळुंखे-पाटील यांनी दिली आहे.

तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी दिलेला चुकीचा अहवाल, शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून बिलात झालेल्या चुकांमुळे सरकारकडून छावणी चालकांची प्रलंबित बिले देण्यासाठी टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप करीत, सुमारे ३४ कोटी रुपयांची बिले तातडीने अदा करावीत, या मागणीसाठी बुधवार २६ जुलैपासून सांगोला व मंगळवेढा तालुक्यातील छावणी चालक जनावरांना सांगोला तहसील कार्यालयासमोर बांधून बेमुदत धरणे आंदोलनास बसले आहेत.

गेल्या पाच वर्षापासून शासन दरबारी वारंवार मागणी करूनही सरकारकडून सन २०१८-१९ मधील मंगळवेढा व सांगोला येथील सुमारे २०० चारा छावणी चालकांची सरकारकडे ३४ कोटी रुपयांची बिले थकित आहेत. छावणी चालकांनी छावण्या चालवताना शासन नियम अटीचे तंतोतंत पालन करून बँकांकडून कर्ज काढून सावकाराकडून व्याजाने पैसे घेऊन दुष्काळी परिस्थितीत पशुपालकांची जनावरे जगवली आहेत.

त्यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी नेमून दिलेले अधिकारी कर्मचारी छावण्यांवर येऊन नियमानुसार छावणी चालवल्या जातात की नाही, याची पाहणी करून दैनंदिन अहवाल तहसील कार्यालयाकडे सादर करीत होते. त्यानुसार दर १५ दिवसाला शासनाकडून छावणी चालकाच्या खात्यावर अनुदान जमा केले जात होते. आत्तापर्यंत ७० टक्के अनुदान मिळाले आहे.

परंतु शेवटची बिले अद्याप मिळालेली नाहीत. शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या चुकांचा त्रास छावणी चालकांना गेली पाच वर्ष भोगावा लागत आहे. सरकारकडून छावणी चालकांच्या खात्यावर बिले अदा होत नाहीत, तोपर्यंत तहसील कार्यालयासमोर उठणार नाही असे छावणी चालकांनी पवित्रा घेतला आहे. या बैठकीस मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.