Agriculture News : सध्या बाजारात आणि तांदळाच्या किंमतींवर नियंत्रण नसल्याने दरवाढीचा फटका बसत आहे. दरम्यान गहू आणि तांदळाच्या वाढत्या किंमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने वेगळी धोरणे आखण्याच्या विचार केला आहे. यामध्ये भारतीय अन्न महामंडळाला गहू आणि तांदळाचे ई-लिलाव करण्याचे आदेश दिले आहेत.

भारतीय अन्न महामंडळाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक अशोक के. के. मीना यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या लिलावात सहभागी होण्यासाठी गहू साठा निरीक्षण यंत्रणेच्या पोर्टलवर (Wheat Stock Monitoring System Portal) नोंदणी करावी लागणार आहे.

याचबरोबर सातत्याने किरकोळ बाजारात वाढणाऱ्या गहू आणि तांदळाचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी हे निर्देश देण्यात आले आहेत. लिलाव प्रक्रियेतील सहभागी होणाऱ्या अधिकृत विक्रेते आणि व्यापाऱ्यांची ओळख पटवण्यासाठी एफएसएसएआय (FSSAI) परवाना अनिवार्य करण्यात आला आहे.

सध्या बाजारात फेअर ऍव्हरेज क्वालिटी अंतर्गत गहू पतिक्विंटल २ हजार १५० रुपये तर अंडर रिड्यूज स्पेसिफिकेशन (URS) गव्हासाठी प्रतिक्विंटल २ हजार १२५ रुपये दर आहे. यामुळे सध्या गव्हाची आधारभूत किंमत स्थिर ठेवण्यात आली आहे.

ही ई लिलावप्रक्रीया खरेदीदार ज्या कमाल रकमेसाठी बोली लावू शकतो ती कमाल मर्यादा १०० मेट्रिक टनपर्यंत मर्यादित आहे.

याचबरोबर छोटे गहू विक्रेते आणि व्यापाऱ्यांना सामील करून घेण्यासाठी किमान १० मेट्रिक टन गहू विकत घेण्याची मर्यादा ठेण्यात आली आहे. गव्हाचे छोटे व्यापारी आणि प्रक्रिया करणार्‍यांना सामावून घेण्यासाठी, ई-लिलावात सहभागी होण्यासाठी, अर्नेस्ट मनी डिपॉझिट मर्यादा देखील पूर्वीच्या स्तरांपेक्षा ५० टक्क्यांनी कमी करण्यात आली आहे.

यंदा ५ जुलै २०२३ पासून ही लिलाव पक्रिया सुरू होणार आहे. याचबरोबर स्थानिक खरेदीदारांसाठी ही लिलाव प्रक्रिया मर्यादित ठेवण्यात आली आहे. पहिल्या ई-लिलावात देशातील ४५७ केंद्रांमधून ४ एलएमटी गहू खरेदीसाठी उपलब्ध केला जाणार आहे. याचबरोबर १ एप्रिल २०२३ नंतर २७१ खरेदीदारांचे नवीन पॅनल तयार करण्यात आले आहेत.

आतापर्यंत या पॅनेलवर २०९३ व्यापाऱ्यांनी बोली लावली आहे. दरम्यान खुली बाजार विक्री योजनेअंतर्गत तांदळाचा ई-लिलाव ५ जुलै २०२३ पासून सुरू होणार आहे. यामध्ये तांदळाची मूळ किंमत ३ हजार १०० रूपये प्रती क्विंटल दर आहे.

याचबरोबर प्रत्येक राज्याची जीएसटी नोंदणी झाली आहे का हे तपासून तांदळाचा आणि गव्हाचा साठा ई लिलाव करण्यात येणार आहे. ज्या राज्यांनी मागणी केली आहे त्या राज्याच्या स्थानिक पातळीवर साठा सुनिश्चित करण्यासाठी हे उपाय केले जाणार आहेत.

दरम्यान भारतीय अन्न महामंडळाच्या माध्यमातून १५ मार्च २०२३ पर्यंत गव्हाचे सहा साप्ताहिक ई-लिलाव करण्यात आले आहेत. यातील एकूण ३३.७ एलएमटी गहू उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

यामुळे मागच्या दिड महिन्याच्या कालावधीत भारतीय अन्न सुरक्षेकडून नियंत्रण ठेवल्याने गव्हाच्या किंमती १९ टक्क्यांनी कमी झाल्या आहेत. गव्हाच्या रब्बी खरेदीच्या कालावधीमुळं बाजारातील हस्तक्षेप देखील थांबला आहे.