सोलापूर ः उजनी प्रकल्पाची (Ujani Projet) कालवा सल्लागार समिती बैठक पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवन येथे झाली. त्यात रब्बी हंगामातील कालवा प्रवाही सिंचनाचे आवर्तन येत्या १५ जानेवारी २०२३ पासून सोडण्याचा निर्णय या बैठकीत झाला.

पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत, आमदार सुभाष देशमुख, संजय शिंदे, सचिन कल्याणशेट्टी, समाधान आवताडे, माजी आमदार कल्याणराव काळे, पुणे विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता हेमंत धुमाळ, अधीक्षक अभियंता धीरज साळे आदी उपस्थित होते.

प्रकल्पांतर्गत उपसा सिंचन योजना आणि कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे यांच्यावरील पाणी पट्टी वसुली तसेच त्याबाबतचे व्यवस्थापन करणे वाढत्या सिंचन क्षेत्रामुळे व मनुष्यबळाच्या मर्यादेमुळे पाटबंधारे विभागाला कठीण जात आहे. त्यामुळे ते व्यवस्थापनासाठी साखर कारखान्यांकडे हस्तांतरित करण्याचा पर्याय अवलंबवावा, असे निर्देश मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी दिले. त्यानुसार दहिगाव उपसा सिंचन योजना आणि सीना माढा उपसा सिंचन योजना या दोन योजना तसेच भीमा, सीना आणि माण नदीवरील ५० कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे संपूर्ण व्यवस्थापनासाठी साखर कारखान्यांकडे हस्तांतरित करण्याबाबत अभ्यास करून प्रस्ताव सादर करण्यात येईल, असे मुख्य अभियंता श्री. धुमाळ यांनी सांगितले.

पाण्याची पाच आवर्तने सोडा

पाण्याचे नियोजन करताना जून २०२३ पर्यंत ४ आवर्तने सोडण्याचे नियोजन केले असल्याचे या वेळी जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यावर विभागाने योग्य नियोजन करून कालव्याची ४ ऐवजी ५ आवर्तने द्यावीत अशा सूचना पालकमंत्री श्री. विखे पाटील यांनी दिल्या. तसेच नदीमध्ये सोडण्यात येणाऱ्या आवर्तनाच्या वेळी काही दिवसांसाठी नदीकाठच्या गावांचा कृषिपंपांचा वीजपुरवठा बंद करावा जेणेकरून अवैध पाणी उपसा बंद होऊन पाणी बचत होईल, असेही ते म्हणाले.