रासायनिक शेती आणि इतर कारणांमुळे जमिनीची सुपीकता (Soil Fertility) कमी होत असून नैसर्गिक शेतीचा (Natural Farming) अवलंब केला पाहिजे असं प्रतिपादन केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) यांनी सोमवारी केलं आहे. शाश्वत शेतीसाठी मृदा आरोग्य व्यवस्थापन या राष्ट्रीय परिषदेच्या उद्घाटनाप्रसंगी ते बोलत होते. 

आझादी का अमृत महोत्सव आणि जागतिक मृदा दिनानिमित्त, नीती आयोगाने जर्मनीच्या फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकॉनॉमिक कोऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट (BMZ) शी संलग्नित जीआयझेडच्या सहकार्याने या परिषदेचं आयोजन केलं आहे. 

यावेळी तोमर म्हणाले की, जमिनीमध्ये सेंद्रिय कार्बनची कमतरता ही गंभीर चिंतेची बाब आहे. हे गंभीर आव्हान पेलण्यासाठी आणि जमिनीचं आरोग्य चांगलं राखण्यासाठी आपल्याला नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन द्यावं लागेल. ही शेत पर्यावरणासाठी फायदेशीर असल्याचंही त्यांनी यावेळी सांगितलं. 

ते पुढे म्हणाले की, नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी सरकारने भारतीय नैसर्गिक शेती पद्धतीचा अवलंब केला आहे. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय मिशन ऑन नॅचरल फार्मिंग या योजनेला मंजूरी देत 1,584 कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. 

विशेष म्हणजे, नैसर्गिक शेती ही एक प्राचीन पद्धत असून यामुळे लोकांना निसर्गाशी एकरूप राहता येत होतं.  आंध्रप्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, तामिळनाडू इत्यादी राज्यांनी नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी अनेक नवनवीन शोध लावले आहेत.

नमामि गंगे कार्यक्रमांतर्गत गंगेच्या काठावर नैसर्गिक शेतीचा प्रकल्प सुरू आहे. तर भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR) आणि सर्व कृषी विज्ञान केंद्रे (KVKs), केंद्रीय आणि राज्य कृषी विद्यापीठे आणि महाविद्यालये नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी व्यापक प्रमाणावर  प्रयत्न करीत असल्याची माहिती तोमर यांनी दिली. 

गेल्या वर्षभरात 17 राज्यांमध्ये 4.78 लाख हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणण्यात आलं आहे. तोमर म्हणाले की, भारत सरकार मृदा आरोग्य कार्डच्या माध्यमातूनही काम करत आहे.  देशभरातील शेतकऱ्यांना दोन टप्प्यांत 22 कोटींहून अधिक मृदा आरोग्य कार्ड वितरित करण्यात आले आहेत.