अॅग्रोवन वृत्तसेवा
Pesticide Seller : पुणे ः कीटकनाशके विक्रेत्याचा (Pesticide Seller) मृत्यू झाल्यास त्याचा विक्री परवाना यापुढे कायमचा रद्द होणार नाही.

मृत विक्रेत्याच्या वारसांना परवाना हस्तांतरित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे.

केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या पीक संरक्षण विभागाचे संयुक्त सचिव आशिष कुमार श्रीवास्तव यांनी याबाबत ३१ मे २०२३ रोजी अधिसूचना काढली आहे.

त्यात केंद्रीय कीटकनाशके नियमावली १९७१ च्या १४ नियमात सुधारणा करण्यात आल्याचे म्हटले आहे.

“घाऊक अथवा किरकोळ विक्रेत्याचा मृत्यू झाल्यानंतर विक्री परवाना हस्तांतरित करण्याचा अर्ज वारसाला देता येईल. त्यासाठी विक्रेत्याच्या मृत्यूचा दाखला सादर करावा लागेल.

विक्रेत्याच्या वारसदाराला कीटकनाशके विक्री परवाना बाळगण्यासाठी अपेक्षित शैक्षणिक पात्रता धारण करावी लागेल. पात्रता नसली तरी त्याला एक वर्षापर्यंत परवाना बाळगता येईल,” असे या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.

विक्रेत्याचा मृत्यू झाल्यास संबंधित गावात कीटकनाशकांची विक्री व्यवस्था विस्कळीत होत होती. या समस्येकडे ‘ऑल इंडिया अॅग्रो इनपुट डीलर्स असोसिएशन’चे अध्यक्ष मनमोहन कलंत्री यांनी केंद्रीय यंत्रणेचे लक्ष वेधले.

असोसिएशनच्या शिष्टमंडळाने अलीकडेच केंद्रीय कृषी सचिव मनोज आहुजा यांची भेट घेत उपाय करण्याचा आग्रह धरला होता. कृषी सचिवांनी ही समस्या आस्थेने समजून घेतली व त्यामुळेच अधिसूचनाही काढली गेली.

अधिसूचनेवर आक्षेप असल्यास ३० दिवसांत हरकत नोंदवावी लागेल. त्यासाठी संयुक्त सचिव, पीक संरक्षण विभाग, कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, कृषिभवन, नवी दिल्ली ११०००१ येथे किंवा jspp-dac@gov.in येथे पत्रव्यवहार करावा लागेल.

अपेक्षित अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची अट
विक्रेत्याच्या वारसाला एका वर्षाच्या आत कीटकनाशके व्यवस्थापन प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम पूर्ण करावा लागेल. मात्र हा अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत देखील वारसाकडे परवाना राहू शकेल.

परंतु पात्रता प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत कीटकनाशकांची विक्री व्यवस्था सांभाळण्यासाठी पात्रताधारक नोकरदार व्यक्ती नेमावी लागेल, अशी अट अधिसूचनेत टाकण्यात आली आहे.

कीटकनाशके विक्रेत्याचा मृत्यू झाल्यास विक्रेत्याच्या वारसांची आणि शेतकऱ्यांची देखील हेळसांड होत असे. गावपातळीवरील विक्री व्यवस्थाही ठप्प होत होती.

त्यामुळेच अशा प्रकरणांमध्ये विक्री परवाना तत्काळ हस्तांतरित करण्याचा आग्रह आमचा होता. केंद्राने आमचे म्हणणे ऐकले आणि अधिसूचना काढली.
- मनमोहन कलंत्री, अध्यक्ष, ऑल इंडिया अॅग्रो इनपुट डीलर्स असोसिएशन