Maharashtra Budget Session 2023 पुणे ः उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी (ता.९) विधिमंडळात सन २०२३-२४ चा तथा शिंदे-फडणवीस सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला.

यात शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत, शेतकऱ्यांना एक रुपयात पीकविमा (Crop Insurance), धान उत्पादकांना बोनस (Paddy Bonus), मागेल त्याला शेततळे योजनेचा (farm Pond Scheme) विस्तार, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेत सानुग्रह अनुदान आदी घोषणांचा पाऊस अर्थसंकल्पात (Budget 2023) पाडण्यात आला आहे.

मात्र या अर्थसंकल्पाविषयी कृषी क्षेत्रातील जाणकारांकडून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. यात काही तरतुदींचे स्वागत करण्यात आले आहे. तर अनेकांनी हा अर्थसंकल्प म्हणजे नुसताच घोषणांचा पाऊस असल्याचे म्हटले आहे.

संत्रा उत्पादकांसाठी क्रांतिकारक असा निर्णय

विदर्भाचे मुख्य फळ पीक असलेल्या संत्र्याला संत्र्याच्या निर्यातीला चालना मिळावी याकरिता या भागात आधुनिक संत्रा निर्यात सुविधा केंद्रांची गरज होती.

यापूर्वी पणन मंडळ तसेच एमएआयडीसी यांच्या माध्यमातून उभारण्यात आलेले वर्धा जिल्ह्यातील कारंजा घाडगे आणि अमरावती जिल्ह्याच्या मायवाडी येथे असे प्रकल्प आहेत.

ऑरेंज सिटी म्हटल्या जाणाऱ्या नागपूर येथे असा प्रकल्प नव्हता. वाशीम, बुलडाणा जिल्ह्यांत देखील संत्र्याखालील क्षेत्र वाढले आहे.

त्यामुळे या दोन जिल्ह्यांपैकी एका ठिकाणी त्यासोबतच अमरावती जिल्ह्यात असलेल्या मायवाडी येथील निर्यात सुविधा केंद्राचे अपग्रेडेशन करावे, अशी मागणी होती. महाऑरेंजच्या या प्रस्तावाला शासनाने अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून मान्यता देत २० कोटी रुपयांची तरतूद केली.

संत्रा उत्पादकांसाठी हा क्रांतिकारक असा निर्णय म्हणावा लागेल. राज्यातील सिट्रस इस्टेटसाठी देखील महाऑरेंजनेच पाठपुरावा केला होता. आता संत्रा निर्यात सुविधा केंद्रांमुळे संत्र्यांच्या गुणवत्तेत सुधारणा होईल.

- श्रीधर ठाकरे, कार्यकारी संचालक, महाऑरेंज

कापूस उद्योगाला न्याय मिळेल

कापूस उद्योग क्षेत्रात काम करण्याची ऊर्जा या अंदाजपत्रकात केलेली आहे. कापूस प्रक्रिया उद्योगाला बळ देण्याचा प्रयत्न केला आहे. वीजबिल अनुदान मिळेल, असा आशावाद दिसत आहे. शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सन्मान निधी व इतर योजना आहेत.

यामुळे शेतकऱ्यांना व पर्यायाने उद्योग क्षेत्रात लाभ होईल. कापूस प्रक्रिया करणाऱ्या मंडळीला थकहमी घेऊन मदत करण्याची गरज आहे. त्याची चर्चा मात्र केलेली नाही.

- अरविंद जैन, माजी उपाध्यक्ष, खानदेश जिनिंग प्रेसिंग कारखानदार असोसिएशन, जळगाव

आंबा, काजू बागायतदारांची घोर निराशा

फळबाग लागवड या १०० टक्के अनुदानित योजनेखाली कोकणातील शेतकऱ्यांनी काजू आंबा नारळ, सुपारी लागवड केली. परंतु आता बदलत्या वातावरणामुळे ही पिके संकटात आहेत. त्यातच या पिकांना हमीभाव नसल्यामुळे व्यापारी, कारखानदारांकडून शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाइतकादेखील दर दिला जात नाही.

त्यामुळे या अर्थसंकल्पात हमीभावाच्या अनुषंगाने काहीतरी घोषणा अपेक्षित होती ती झालेली नाही. त्यामुळे आंबा, काजू बागायतदारांची घोर निराशा झाली आहे. गोवा राज्याच्या धर्तीवर निदान सपोर्ट प्राईस तरी जाहीर करून शेतकऱ्यांना दिलासा देणे आवश्यक होते.

काजू प्रक्रिया उद्योगांना १३२५ कोटी रुपयांचे अनुदान म्हणजे कारखानदारांना सरकारचा पाठिंबा आहे पण काबाडकष्ट करणाऱ्या शेतकऱ्याला नाही असाच या बजेटचा अर्थ आहे.

- विलास सावंत, अध्यक्ष, सिंधुदुर्ग बागायतदार प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, बांदा

दुग्ध व्यवसायाकडे सरकारचे पूर्णपणे दुर्लक्ष

शेती आणि दुग्ध व्यवसाय हे स्वतंत्र विभाग असावेत, अशी आमची मागणी आहे. याही अर्थसंकल्पात या मागणीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. शेतीला जादा रक्कम दिली जाते आणि केवळ पाच ते दहा टक्के रक्कम दुग्ध व्यवसायाला दिली जाते.

यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असणाऱ्या दुग्ध व्यवसायाकडे सरकारचे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसते. जोपर्यंत दुग्ध व्यवसाय हा स्वतंत्र मानून त्यासाठी भरीव निधी व व्यवसायाच्या प्रगतीसाठी उपाययोजना होत नाही, तोपर्यंत दुग्ध व्यवसायाची वाढ होणे अशक्य आहे.

- अरुण नरके, माजी अध्यक्ष, इंडियन डेअरी असोसिएशन