परभणी ः विमा, वीज, वित्त, वखार, वायदे बाजार (Futures Market) या पंचसूत्रीवर भविष्यातील शेतीची (Future Agriculture) दिशा अवलंबून असेल. शेतीचे सध्याचे वास्तव भयाण असले तरी दिशा उत्तुंग आहे. विजेअभावी (Agriculture Electricity) होणारे नुकसान टाळण्यासाठी मागेल त्या शेतकऱ्यास सौर कृषिपंप (Solar Agriculture Pump) देणे आवश्यक आहे. तीन कृषी कायद्यांबाबत फेरविचार करण्याची गरज आहे, असा सूर ‘शेती वास्तव आणि दिशा’ या विषयावरील चर्चासत्रात उमटला.

मराठा सेवा संघाच्या राज्यस्तरीय महाअधिवेशनात शनिवारी (ता.२४) पहिल्या सत्रात ‘शेती वास्तव आणि दिशा’ या विषयावर संघाचे महासचिव मधुकर मेहकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली चर्चासत्र झाले. हिंगोली जिल्ह्यातील गोदा फार्म शेतकरी उत्पादक कंपनीचे प्रवर्तक संजय काटकर, प्रगतिशील शेतकरी एकनाथ साळवे, पीकविमा अभ्यासक हेमचंद्र शिंदे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या अॅड. रसिका ढगे, उद्यानपंडित प्रताप काळे, श्रीकांत तराळ त्यात सहभागी झाले.

काटकर म्हणाले, ‘‘उत्पन्नातील जोखीम कमी करण्यासाठी पीकविमा गरजेचा आहे. पीकविमा योजनेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी दबाव गट तयार करावा लागेल. गोदाम बांधकामासाठी अनुदान द्यावे. सोयाबीन पिकात ताकद आहे. जनुकीयदृष्ट्या परावर्तित सोयाबीन आगामी काळाची गरज आहे. सोया तेलापासून बायो डिझेल निर्मिती हा धोरणांचा भाग असावा. शेतीमाल विपणन प्रक्रियेत पारदर्शकता, खुलेपणा, दृश्यमानता हे तीन तत्त्व महत्त्वाचे आहेत. तीन कृषी कायदे रद्द केल्यामुळे देश २० वर्षे मागे गेला असून, पीकनिहाय मूल्यसाखळी विकसित करण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना एकत्रित काम करावे लागेल.’’

ढगे म्हणाल्या, ‘‘चळवळीतून शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न मार्गी लावले आहेत. शेतकरी आत्महत्या थांबल्या पाहिजेत.’’ ‘‘निकृष्ट दर्जाच्या निविष्ठांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. त्याकडे लोकप्रतिनिधी दुर्लक्ष करत आहेत,’’ असे शिंदे यांनी सांगितले. काळे म्हणाले, ‘‘कृषिपंपांचा वीजप्रश्‍न निकाली काढण्यासाठी मागेल त्याला सौर कृषिपंप ही योजना सुरू करावी. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींसाठी विधिमंडळात आवाज उठवावा.’’

तराळ म्हणाले, ‘‘शेतकऱ्यांना प्राधान्य नसलेला भारत कृषिप्रधान देश आहे. पहिल्या घटना दुरुस्तीद्वारे केलेल्या शेतीविषयक कायद्यांविरुद्ध न्यायालयात दाद मागता यावी, यासाठी उपाययोजना करण्याची गरज आहे.’’ ‘‘मजुरांच्या समस्येमुळे सर्वाधिक नुकसान होते. त्यासाठी यांत्रिकीकरण गरजेचे आहे,’’ असे मेहकरे यांनी सांगितले.