Nagpur News : सरकार नेहमी शहरी ग्राहक केंद्रित राहते. परिणामी शेतीमालाचे भाव वाढले की ते कमी करण्याचे प्रयत्न होतात. त्यासाठी प्रसंगी आयात केली जाते. मग बियाणे, कीटकनाशक व इतर निविष्ठांचे दर वाढतात त्या वेळी सरकारी हस्तक्षेप का होत नाही, असा प्रश्‍न मी एका बैठकीत विचारला असता प्रशासकीय अधिकारी त्यावर निरुत्तर झाले होते.

अशा सातत्याने उद्‍भवणाऱ्या परिस्थितीवर मात करायची असेल तर आता मागणी आणि पुरवठा याचा रेशो ठरवून शेतमालाची लागवड करण्याबाबतचे धोरण ठरविण्याची गरज, असल्याचे मत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्‍त केले.

सह्याद्री फार्मचे अध्यक्ष विलास शिंदे यांना डॉ. सी. डी. मायी गौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. शनिवारी (ता. १५) रात्री पार पडलेल्या या सोहळ्यात ते बोलत होते. गडकरी यांनी शेतीविषयक धोरणांचा या वेळी खरपूस समाचार घेतला. ते म्हणाले, की शेतकऱ्यांनी सरकारी अनुदान योजनांपासून दूर राहिले पाहिजे.

सरकारचा हस्तक्षेप, सहभाग असलेले प्रकल्प नष्ट होतात. त्यामुळे सरकारपासून दूर राहील तोच यशस्वी होतो. सरकार म्हणजे विषकन्या. दीड लाख कोटीचे खाद्यतेल आयात होते यात आपण परिपूर्ण नाही. कापूस घेणारा मोठा खरेदीदार बांगलादेश. मात्र कोरोनानंतर त्या देशाची स्थिती खालावली.

त्याचा भारतीय कापूस दरावर मोठा परिणाम झाला. मेंढरासारखी शेतकऱ्यांची अवस्था एकाने लागवड केली तेच पीक संपूर्ण गावात घेतले जाते, परिणामी भाव पडतात. कार्यक्रमात एक लाख रुपये रोख आणि सन्मानपत्र देत विलास व आरती शिंदे या दांपत्याचा गौरव करण्यात आला. डॉ. सी. डी. मायी, विजय जावंधिया, डॉ. गिरीश गांधी, कुलगुरू डॉ. शरद गडाख यांच्यासह मान्यवरांची या वेळी उपस्थिती होती.

गडकरी म्हणाले...

- कृषी विद्यापीठाने विदर्भातील बलथाने आणि दुर्बलता यावर अभ्यास करावा.

- एका एकरात २० क्‍विंटल कापूस, १५ क्‍विंटल सोयाबीन, ३० टन संत्रा (सध्या सात टन) आहे. होत नाही तोवर या भागातील पीक पद्धती शाश्‍वत होणार नाही.

- संत्रा फळांमध्ये रोपांचा दर्जा सुधारण्याची गरज.

- नानासाहेब पाटील प्रामाणिक अधिकारी त्यांनी संत्र्यात खूप काम केले. त्यांनी त्या वेळीच सांगितले, की यात कडवटपणा अधिक असल्याने हे टेबल फ्रूट म्हणून उपयोगी.

- १६ लाख कोटींची आयात पेट्रोलियम पदार्थांची होते. त्यावर पर्याय शोधण्याची गरज. त्यानंतरच विकास दर २० टक्‍क्यांवर जाईल.

- गाय, म्हैस माजावर यायची तेव्हा गावातील पशुवैद्यकीय अधिकारी गायब परिणामी मला डेअरी बंद करावी लागली.

- विदर्भात नेत्यांनी केवळ शैक्षणिक संस्था उभा केल्या. शेतीवर आधारित रोजगाराचे प्रकल्प त्यांना उभे करता आले नाही.

- कृषी विद्यापीठाने जलसंधारण आणि सौरऊर्जा या क्षेत्रात काम करावे.

- विलास शिंदेंकडून अनेक बाबी अनुकरणीय.