Agriculture News अमरावती ः महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेत (Employment Guarantee Scheme) समावेशीत पानपिंपळी (Panpimpari) या पिकाकरिता खर्चविषयक तरतुदी निश्‍चित करण्यात आल्या नाहीत. परिणामी, हे पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अनुदानापासून (Subsidy) वंचित राहण्याची वेळ आली आहे.

पश्‍चिम विदर्भातील अमरावती, अकोला, तसेच बुलडाणा जिल्ह्यांत पानपिंपळी या वनौषधीचे उत्पादन होते. औषधी उत्पादक कंपन्यांकडून याला मागणी असून, दरही चांगला मिळतो. दोन वर्षांपूर्वी एकरी ३७ हजार रुपयांपेक्षा अधिकचे अनुदान या पिकांकरिता देण्यात येत होते.

याविषयी माहिती नसल्याने याचे लाभार्थी केवळ आठ ते दहा शेतकरीच होते. दरम्यान, शासनाने काही पिकांना ‘मनरेगा’तून वगळले त्यामध्ये पानपिंपळीचा देखील समावेश होता. त्यामुळे हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांनी शासनस्तरावर या विषयी पाठपुरावा केला.

त्याची दखल घेत शासनाने पानपिंपळीचा समावेश पुन्हा ‘मनरेगा’अंतर्गत अनुदान योजनेत केला आहे. मात्र या पिकाच्या खर्चाचे अंदाजपत्रकच नव्याने तयार करण्यात आले नाही.

परिणामी, शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्यात अडचणीत येत आहेत. ही अडचण दूर करीत शेतकऱ्यांना अनुदान मिळावे, अशी मागणी आहे.

अमरावती, अकोला, बुलडाणा या तीन जिल्ह्यांत पानपिंपळी हे वनौषधी पीक शेतकरी घेतात. शासनाने याला मनरेगात समावेशीत केले आहे. परंतु पिकाच्या खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले नाही. परिणामी, अनुदान मिळण्यात अडचणी आहेत.

- विजय लाडोळे, अध्यक्ष, कार्ड (कम्युनिटी ॲक्‍शन फॉर रूरल डेव्हलपमेंट सोसायटी)