Maharashtra Political Crisis नवी दिल्ली : सत्तासंघर्ष प्रकरणात ठाकरे गटाकडून (Shivsena Udhhav Thackeray) ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibbal) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) गुरुवारी (ता. १६) युक्तिवाद केला. कपिल सिब्बल यांनीही राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

त्यानंतर ठाकरे गटाच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhavi) यांनी युक्तिवाद केला. त्यांच्यानंतर ठाकरे गटाच्या वतीनेच देवदत्त कामत यांनीही युक्तिवाद केला.

त्यानंतर सुनावणी संपली आहे. न्यायालयाने सत्तासंघर्षावरील निकाल राखीव ठेवला आहे. त्यामुळे निकाल काय लागणार याची उत्सुकता आणखी शिगेला गेली आहे.

या न्यायालयाचा इतिहास हा घटनेच्या तत्त्वांचे संरक्षण करण्याचा आहे. एडीएम जबलपूरसारखे काही वेगळे प्रसंग आले आहेत.

मात्र, त्याच प्रकरणाइतकेच हे प्रकरण महत्त्वाचे व प्रभाव पाडणारे आहे. हा या न्यायालयाच्या इतिहासातला एक महत्त्वाचा क्षण आहे, जेव्हा लोकशाहीचे भवितव्य ठरवले जाणार. मला खात्री आहे, की न्यायालयाने जर मध्यस्थी केली नाही, तर आपण आणि आपली लोकशाही धोक्यात येईल.

कोणतेच सरकार अशाप्रकारे टिकू दिले जाणार नाही. या आशेवर मी युक्तिवाद संपवतो, तुम्हाला विनंती करतो की तुम्ही राज्यपालांचे आदेश रद्द करा, आपल्या युक्तिवादाचा असा भावनिक शेवट, कपिल सिब्बल यांनी केला.

लंचब्रेकनंतर न्यायालयात अनेक घटना घटल्या. कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादावर शिंदे गटाच्या आणि राज्यपालांच्या वतीने युक्तिवाद करत असलेल्या तुषार मेहता यांनी आक्षेप घेताल.

त्याला ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले, नेत्याची नियुक्ती विधिमंडळ पक्षाकडून केली जाते, असा युक्तिवाद करता येणार नाही. त्यातून संसदीय लोकशाही धोक्यात येईल.

आपल्याला दहाव्या शेड्यूलमध्ये परत जावे लागेल. दहाव्या शेड्यूलमध्ये दोन घटक असतात. एक म्हणजे निषिद्ध नकारात्मक कोड- तुम्ही काय करू नये. पण एक सकारात्मक कोडही आहे. दहावे शेड्यूल काय करते ते म्हणजे ते नकारात्मक आणि सकारात्मक यांच्यात संतुलन राखते, असा जोरदार युक्तिवाद सिंघवी यांनी केला.

सिंघवी आपल्या युक्तिवादात पुढे म्हणले, १० व्या सूचीआधी आयाराम, गयारामचे राज्य होते. न्यायालयाने १० व्या सुचीचा विचार करावा. तसेच शिंदे गटाने राजीनामा दिला नाही. थेट उपाध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव आणला.

शिंदे गटाने १० व्या सूचीचे उल्लंघन केले आहे. कुणाच्यातरी कुशीत बसून तुम्ही पक्षविरोधी कारवाया केल्या आहेत. बंड केल्यानंतर २१ जूनलाच निवडणूक आयोगाकडे का गेले नाही? थेट सुरत गाठले?