ॲग्रोवन वृत्तसेवा
Nanaji Deshmukh Krishi Sanjivani Project : मुंबई : नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पामध्ये ( Nanaji Deshmukh Krishi Sanjivani Project) समाविष्ट असलेल्या १६ जिल्ह्यांसह पूर्व विदर्भातील नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये या प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबविण्यात येणार आहे.

बुधवारी (ता. २८) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सहा हजार कोटींच्या दुसऱ्या टप्प्यास तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली असून कृषी विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली असलेली समिती गावांची निवड करणार आहे.

‘पोकरा’च्या पहिल्या टप्प्यात विदर्भातील अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वाशीम, यवतमाळ व वर्धा तर मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, धाराशीव, परभणी, हिंगोली आणि नांदेड नांदेड जिल्ह्यातील ४६८२ गावांमध्ये ही योजना राबविण्यात येते.

यात पूर्णा नदीच्या खोऱ्यातील खारपाण पट्ट्यातील ९३२ गावांचाही समावेश आहे. तसेच तसेच जळगाव जिल्ह्यातील ४६० गावांचाही या योजनेत समावेश करण्यात आला.

तत्कालीन कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्या काळात मालेगाव जिल्ह्यातीलही १४२ गावांचा समावेश या प्रकल्पात करण्यात आला होता. विदर्भातील ठराविक गावांत हा प्रकल्प राबविण्यात येत असल्याने अन्य गावांमध्येही हा प्रकल्प राबवावा, अशी मागणी केली जात होती.

त्यामुळे ऑक्टोबर २०२२ मध्ये मंत्रिमंडळ बैठकीत पोकराचा दुसरा टप्पा सुरू करण्याबाबतची आवश्यकता तपासा असे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती नेमली होती.

यानिमित्ताने दुसऱ्या टप्प्याच्या आखणीचे काम आणि तांत्रिक समितीची स्थापना करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच गाव निवडीचे शास्त्रशुद्ध निर्देशांक ठरवून त्याआधारे दुसऱ्या टप्प्याकरिता गावांची निवड प्रस्तावित करून तपशीलवार प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना केल्या होत्या.

दुसऱ्या टप्प्यामध्ये गावांची निवड करण्यासाठी निकष व निवड करण्यासाठी कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली जाणार आहे.

या समितीचे सदस्य सचिव पोकराचे प्रकल्प संचालक असतील तर वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी, कृषी आयुक्त आणि भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेचे आयुक्त सदस्य असतील.

डॉलरच्या किमतीमुळे प्रकल्प किमतीत वाढ
या प्रकल्पाची मूळ किंमत ६०० दशलक्ष डॉलर असून त्यापैकी जागतिक बँकेचा ७० टक्के हिस्सा म्हणजेच ४२० दशलक्ष डॉलर राज्य सरकारला परतावा स्वरूपात मिळणार आहेत. आणि उर्वरित १८० दशलक्ष डॉलर इतका राज्य शासनाचा हिस्सा आहे.

२०१८ मधील डॉलरच्या विनिमय दरानुसार या प्रकल्पाची किंमत चार हजार कोटी इतकी होते. सध्या असलेल्या डॉलरचा दर ८२.५७ टक्के आहे. त्यामुळे करारानुसार ४२० दशलक्ष डॉलर इतके कर्ज उपलब्ध करून घ्यावे लागेल. प्रचलित दरानुसार डॉलर आणि रुपयाच्या किमतीत झालेली वाढ लक्षात घेता हा प्रकल्प चार हजार कोटींवरून ४६९० कोटी रुपयांवर गेला आहे.

सध्या प्रकल्पांतर्गत वैयक्तिक लाभाचे ३ लाख ३३ हजार ९४४ अर्ज प्राप्त झाले असून हे अर्ज पहिल्या टप्प्यातील गावांमधून आले आहेत.