Solapur News सोलापूर ः दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील मंद्रूप येथील नियोजित एमआयडीसीसाठी (MIDC) आरक्षित अशी शेतकऱ्यांच्या सातबारा (SATBARA) उताऱ्यावर नोंद करण्यात आली आहे. परंतु शेतकऱ्यांनी त्याला विरोध करत गेल्या आठ दिवसांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन (Farmer Protest) सुरु केले आहे.

शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आरक्षित करण्यात आलेल्या या जमिनीपैकी ५२९.८०२ हेक्टर जमीन उद्योग विभागाकडून विनाअधिसूचित करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची जमीन एमआयडीसीच्या भूसंपादनातून मोकळी झाली आहे.

उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार विभागाचे सहसचिव संजय देगावकर यांनी यासंबंधीचे पत्र काढले आहे. दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील मंद्रूप येथील नियोजित एमआयडीसीसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी विनासंमती संपादित करण्यात येत होत्या.

त्यासाठीच शेतकऱ्यांच्या उताऱ्यावर थेट एमआयडीसीसाठी आरक्षित अशी नोंदही लागली होती. परंतु शेतकऱ्यांनी सरकारच्या या निर्णयाला कडाकडून विरोध करत आंदोलन पुकारले. गेल्या पाच-सहा महिन्यापासून हे आंदोलन सुरु होते. पण शेतकऱ्यांच्या मागणीची कोणीच दखल घेतली नसल्याने अखेरीस शेतकरी बैलगाडी मोर्चाने मुंबईला मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षानिवासस्थानी धडकणार होते.

पण जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना आश्वासन देऊन थांबवले होते. पण शेतकऱ्यांनी त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरच ठिय्या मारला होता.

परंतु शेतकऱ्यांच्या आक्रमक भूमिकेपुढे आता उद्योग आणि ऊर्जा विभागाचे सहसचिव देगावकर यांनी आंदोलनकर्ते महादेव कुंभार यांना पत्र पाठवून एमआयडीसीचाच्या क्षेत्राच्या विना अधिसूचनेचा प्रस्ताव पुढील १५ दिवसात उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीसमोर सादर करून विषय मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते. प

ण लेखी आदेशाची वाट शेतकरी पाहत होते, अखेरीस हे लेखी आदेश आता निघाले आहेत.

सात-बारावरील नोंद कमी करा...

आमच्या जमिनीवर लागलेले एमआयडीसीचे नाव कमी करावे आणि आम्हाला कोरा सातबारा मिळावा, अशी आमची मागणी आहे, असे आंदोलनाचे नेते प्रवीण कुंभार यांनी सांगितले. तर उताऱ्यावर लागलेले नाव कमी करण्यासाठी न्यायालयात गॅझेट करावे लागेल.

गॅझेट झाल्यानंतर ही नोंद कमी होईल, त्यासाठी किमान एक महिन्याचा कालावधी लागणार आहे, असे सांगण्यात आले. त्यामुळे प्रश्न सुटला असला, तरी आणखी काही दिवस वाट पहावी लागणार आहे.