पुणे ः राज्याच्या साखर उद्योगात (Sugar Industry) ७० नवे इथेनॉल प्रकल्प (Ethanol Project) उभारण्यासाठी विविध जिल्ह्यांमध्ये हालचाली सुरू आहेत. त्यामुळे पुढील हंगामात इथेनॉल प्रकल्पांची संख्या १४० च्या पुढे पोहोचण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती साखर आयुक्त शेखर गायकवाड (Shekhar Gaikwad) यांनी दिली.

इथेनॉल निर्मितीमुळे साखर उद्योगाला बळकटी मिळाली आहे. भविष्यात साखरेपेक्षाही इथेनॉल निर्मिती किफायतशीर होण्याची चिन्हे असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत एफआरपी देण्यास मदत मिळते आहे. केंद्र शासनाकडून तेल विपणन कंपन्यांना (ओएमसी) साखर कारखान्यांकडील इथेनॉल चांगल्या दराने विकत घेण्याची सक्ती केली जात आहे. त्यामुळे इथेनॉल उद्योग भविष्यात विस्तारत राहणार आहे.

महाराष्ट्राच्या वाट्याला केंद्राने २०२०-२१ मधील हंगामात १०० कोटी लिटर इथेनॉल पुरविण्याचे उद्दिष्ट दिले होते. मात्र पुरवठा ७९ लाख कोटी लिटरच्या आसपास झाला. गेल्या २०२१-२२ हंगामात उद्दिष्ट वाढवून १२० कोटी लिटरपर्यंत केले गेले. अर्थात, इथेनॉल वर्ष डिसेंबर २०२१ ते नोव्हेंबर २०२२ असे गृहीत धरले जात असल्याने व त्याच कालावधीत राज्याचा नवा गाळप हंगाम लांबल्यामुळे अपेक्षेपेक्षा कमी इथेनॉल तयार होणार आहे.

‘‘राज्यात सध्या ३७ सहकारी व ३७ खासगी इथेनॉल प्रकल्प आहेत. त्यामुळे सध्या ७४ प्रकल्पांमध्ये इथेनॉल तयार होत असून, अजून ७० ठिकाणी नवे प्रकल्प उभारणीची तयारी सुरू आहे. या प्रकल्पांना वेळेत पर्यावरण मान्यता मिळाल्यास राज्यातील एकूण प्रकल्पांची संख्या १४० कोटी लिटरच्या पुढे जाईल,’’ असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

केंद्राने इथेनॉलच्या दरात श्रेणीनुसार प्रतिलिटर ६० पैशांपासून ते दोन रुपयांपर्यंत वाढ दिलेली आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांना जादा दर मिळतील. मात्र ही दरवाढ एक डिसेंबरपासून लागू होणार आहे. त्यामुळे उगाच तोट्यात इथेनॉल विकण्याची घाई नको, असा पवित्रा इथेनॉल निर्मिती प्रकल्पांनी घेतला आहे. त्यामुळेच नोव्हेंबरमध्ये इथेनॉल विकण्यास प्रकल्पचालक नाखूष आहेत. परिणामी, महाराष्ट्राचा पुरवठा अपेक्षेपेक्षा किंचित कमी दिसेल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

केंद्राच्या उद्दिष्टाप्रमाणे राज्यात १२० कोटी लिटर इथेनॉल तयार न होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे लांबलेला गाळप हंगाम असल्याचे सांगितले जाते. गाळप हंगाम यंदा एक ऑक्टोबरला सुरू होण्याची गरज होती. तथापि, मंत्री समितीने हंगामाची तारीख १५ ऑक्टोबर निश्‍चित केली. त्यातही पुन्हा वेळेत सर्व कारखाने सुरू झाले नाहीत. गाळप नसल्यामुळे मळी तयार झाली नाही. परिणामी, इथेनॉल निर्मिती व पुरवठ्यात राज्याकडून अनपेक्षितपणे पीछेहाट झाली.

‘वाटचाल, समस्यांविषयी बोलता येणार नाही’

केंद्र शासनाने टाकाऊ धान्यापासून इथेनॉल तयार करण्यास मान्यता दिली आहे. तथापि, उसाप्रमाणे धान्याधारित प्रक्रियेपासून इथेनॉल तयार होऊ शकलेले नाही. मात्र या प्रकल्पांचे नियंत्रण साखर आयुक्तालयाच्या अखत्यारित देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे धान्याधारित प्रकल्पांची वाटचाल व समस्या याविषयी काहीही बोलता येणार नाही, अशी माहिती साखर उद्योगातील सूत्रांनी दिली.