Abdul Sattar News : शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी खरीप आणि रब्बी हंगामाच्या पेरणीसाठी शेतकऱ्यांना प्रति एकर १० हजार रुपये द्यावेत, अशी शिफारस औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे. याबाबतचा अहवालही राज्य सरकराला देण्यात आला आहे.

दरम्यान, सरकार यासंदर्भात सकारात्मक असल्याचे राज्याचे कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी म्हटले आहे. पालघर जिल्ह्यातील चिंचणी येथे बुधवारी (ता.१७) झालेल्या शेतकरी मेळाव्यासाठी सत्तार आले होते. यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

गेल्या काही वर्षात राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या घटना वाढतच आहेत. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी विभागीय आयुक्त केंद्रेकर यांनी एक सर्वेक्षण करून प्रस्ताव तयार केला आहे.

या प्रस्तवामध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी काही शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. ज्यामध्ये खरीप आणि रब्बी हंगामाच्या पेरणीसाठी त्यांना प्रति एकर १० हजार रुपये द्यावेत, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांसाठी २५ हून अधिक उपाययोजना

गेल्या काही वर्षांमध्ये राज्यात शेतकऱ्यांचा आत्महत्येचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी २५ हून अधिक उपाययोजना राबवणार असल्याचे सत्तार यांनी सांगितले.

राज्याचे मुख्यमंत्री आणि राज्य सरकार शेतकऱ्यांबाबत संवेदनशील असून शेतकऱ्यांसाठी ज्या ज्या उपाययोजना करता येतील त्या आम्ही करू, असेही सत्तार यांनी यावेळी सांगितले.

खतांचा काळाबाजार रोखणार

आगामी खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर पालघरमध्ये युरिया खतांचा काळाबाजर होत असल्याच्या घटना समोर येत आहेत. या संदर्भात खतांचा काळाबाजार रोखण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, असेही कृषिमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

तसेच पालघरमध्ये मुंबई-बडोदा महामार्गासाठी मोबादला न देताच शेतकऱ्यांना बेघर करण्याच्या घटनेबाबतत बोलताना सत्तार म्हणाले की, या घटनेबाबत संपूर्ण माहिती घेवून योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी आपण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे करणार असल्याचे सत्तार यांनी यावेळी सांगितले.

दरम्यान, केंद्रेकर यांनी मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांमध्ये एक सर्वेक्षण केले. ज्यामध्ये पाच लाख कुटुंबाचे १२ टप्प्यात आणि १०० प्रश्न तयार करुन हे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे.

हे सर्वेक्षण करताना प्रश्नांचे एकूण बारा विभाग करण्यात आले. यात एकूण १०४ प्रश्नांची माहिती अधिकाऱ्यांमार्फत भरुन घेण्यात आली. यात आत्महत्या करण्याच्या विचारत असलेल्या शेतकऱ्यांची वेगळी यादी तयार करण्यात आली.