पुणे ः शेतीविषयक कर्जांना (Agriculture Loan) ‘सीबील’मधून (Farmer CIBIL) वगळण्याच्या मागणीबाबत केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने रिझर्व्ह बॅंकेला (RBI) सूचना दिल्या आहेत. याबाबत उपस्थित केलेल्या मुद्याचे स्पष्टीकरण संबंधित तक्रारदार शेतकऱ्यांना पाठवा, असे अर्थ मंत्रालयाने सूचित केले आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन काही दिवसांपूर्वी राज्याच्या दौऱ्यावर आल्या होत्या. रयत क्रांती पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष भानुदास शिंदे यांनी सीबीलबाबत लेखी मुद्दे उपस्थित केले होते. सीबिल स्कोअर अर्थातच क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्युरो इंडिया लिमिटेडच्या नियमांमुळे शेतकऱ्यांना त्रास होत असल्याचे शिंदे यांचे म्हणणे होते.

शेतकरी कर्ज काढतात. पण शेतीमालाचे उत्पादन होताच तत्काळ सर्व रक्कम शेतकऱ्यांना मिळत नाही. शेतीमालाचे पैसे एक ते अठरा महिन्यांपर्यंत उशिरा मिळतात. परंतु इकडे कर्ज थकले म्हणून सीबील स्कोअर घटविला जातो. त्यामुळे शेतकरी अकारण अडचणीत येतात, असे ‘रयत’चे म्हणणे आहे.

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी शैलेंद्र कुमार यांनी या मुद्द्यांबाबत रिझर्व्ह बॅंकेच्या पर्यवेक्षण विभागाच्या मुख्य महाव्यवस्थापकांकडे ‘रयत’चे मुद्दे पाठविले आहेत. हे मुद्दे तपासून संबंधित शेतकऱ्यांना सविस्तर उत्तर पाठवा, अशा सूचना शैलेंद्र कुमार यांनी केल्या आहेत.

शेतीमालाचे बाजारभाव पडतात. त्यामुळे उत्पादन खर्चसुद्धा भरून निघत नाही. तसेच ओला किंवा कोरडा दुष्काळ, वादळ, गारपीट यामुळेही शेतकऱ्यांना शेतीमालाचे पैसे वेळेत मिळत नाहीत. त्यामुळे खासगी किंवा सहकारी बॅंकांची कर्जफेड वेळेत होत नाही. मात्र सीबील अहवालातील आकडे घसरल्याने इतर बँकांकडून शेतकऱ्यांना कर्ज दिले जात नाही, अशी तक्रार ‘रयत’ने केली आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेकडे लक्ष

शेतकऱ्यांच्या मूळ समस्यांचा विचार न करता सीबील प्रक्रिया राबविली जाते. त्यामुळे शेती कर्ज, शेतीउद्योग कर्ज, शेती अवजारे, शेती यंत्र, शेतघर, विहीर, सिंचन अशा सर्व शेती कर्जांना सीबीलची अट लावू नये. फक्त थकबाकीदार आहे की नाही, याची तपासणी करीत कर्ज मंजूर करावे. यामुळे अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल, अशी आमची मूळ मागणी होती. आता या बाबत रिझर्व्ह बॅंक काय भूमिका घेते, याकडे ‘रयत’च्या कार्यकर्त्यांचे लक्ष आहे.