सांगली : जत तालुक्यातील गावांसाठी महत्त्वाची असणारी विस्तारित म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना (Mhaisal Water Scheme) पूर्ण करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रय़त्न करा. तसेच उपसा सिंचन योजना, (Irrigation Scheme) गावागावातील पाणीपुरवठा योजना (Water Supply Shceme) पूर्ण करण्यासाठी संबंधित विभागाने समन्वय साधून कार्यवाही करा. या कामासाठी लागणाऱ्या निधी कमी पडू देणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

मुंबई येथे सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात शुक्रवारी (ता. २) जत तालुक्यातील या गावांच्या विविध प्रश्नांविषयी बैठक घेण्यात आली. या वेळी कामगारमंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुरेश खाडे, पाणी पुरवठा व स्वच्छतामंत्री गुलाबराव पाटील, शालेय शिक्षण व मराठी भाषामंत्री दीपक केसरकर, खासदार संजय पाटील, आमदार विक्रमसिंह सावंत, माजी आमदार प्रकाश शेंडगे, प्रधान सचिव विकास खारगे, ऊर्जा विभाग प्रधान सचिव अभा शुक्ला, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे सचिव संजीव जयस्वाल, सांगलीचे जिल्हाधिकारी एम. राजा दयानिधी, सांगली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, की या भागातील गावांचा पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी विस्तारित म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना आणि गावा-गावांतील पाणीपुरवठा योजनांच्या कामाला गती देणे आवश्यक आहे. विस्तारित उपसा सिंचन योजनेसाठीची सुधारित प्रशासकीय मान्यता, ते प्रत्यक्ष काम सुरू होणे यासाठी सर्वच पातळ्यांवर कार्यवाहीला गती द्या.

एकीकडे तांत्रिक बाबी, आराखडे तसे अनुषंगिक बाबी पूर्ण करण्यावर भर द्यावा. विस्तारित योजनेतून पाणी मिळवण्याचा टप्पा तसेच वितरण जाळे यांचे काम यांचा ताळमेळ साधा. पाण्यापासून वंचित या गावांना दिलासा देण्यासाठी आणि या गावांसाठीच्या पाणी योजनांसाठी उद्भव स्रोत असणाऱ्या तलावांमध्ये वेळेत पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी सर्व बाबींसाठी कालबद्ध पद्धतीने आणि नेमके नियोजन करा.

द्राक्ष, डाळिंब बागांच्या सिंचनाचा मुद्दा महत्त्वाचा

जत, आटपाडी, कवठे महांकाळ आणि तासगाव या तालुक्यात द्राक्ष आणि डाळिंब बागांच्या सिंचनाचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. या बागांना दिवसा पाणी देता यावे यासाठी भारनियमनाच्या वेळांमध्ये सवलत देण्यासाठी एमईआरसी आणि विविध यंत्रणांनी विशेष बाबीसंबंधी सकारात्मक पावले उचलण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

आरोग्य केंद्रांच्या बळकटीकरणासाठी प्रस्ताव तयार करावा

आरोग्य सुविधांसाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे बळकटीकरण आणि तेथील पदभरती, शिक्षकांची पदभरती, शाळांसाठी आवश्यक निधीसाठीची तरतूद याबाबत विशेष बाब म्हणून जिल्हाधिकारी आणि संबंधित विभागांनी प्रस्ताव तयार करावेत. या भागातील रस्ते आणि पायाभूत सुविधांबाबत संबधित विभागाने समन्वय ठेवून तातडीने कार्यवाही करा.