Manoj Jarange Hunger Strike : मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाचा आज १४ वा दिवस आहे. काल सरकारने सर्वपक्षीय बैठक घेतली. त्यानंतर सरकारच्यावतीने सरसकट आरक्षण देण्यासाठी एका महिन्याची मुदत मागितली आहे. त्यानंतर मनोज जरांगे यांनी दोन पाऊले मागे सरत उपोषण स्थगित करण्याची तयारी दर्शवली. पण, मराठा आरक्षणाचा लढा सुरू ठेवणार असल्याचे सांगितले.

जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटीमध्ये मराठा आरक्षणाची मागणी करून उपोषण करणाऱ्या मनोज जरांगे यांना विविध पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. या आंदोलनामुळे मराठा समाज रस्त्यावर उतरला आहे. सरकारने जरांगेंच्या मागणीप्रमाणे मराठवाड्यातील मराठा समाजातील लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा जीआर काढला. पण जरांगेंनी सरकारचा आदेश धुडकावला. जरांगेंच्या आंदोलनाला वाढता प्रतिसाद पाहता सरकारची कोंडी झाली. त्यामुळे सोमवारी रात्री सर्वपक्षीय बैठक घेण्यात आली.

या बैठकीत मराठा समाजाचे आरक्षण कायद्याच्या पातळीवर टिकवण्यासाठी अभ्यास करण्याची गरज आहे. त्यासाठी सरकारने एका महिन्याचा वेळ मागितला आहे. तसेच आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. त्याचबरोबर लाठीचार्ज करणाऱ्या निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर आज माजी मंत्री अर्जुन खोतकर सरकारच्या वतीने उपोषणस्थळी आले. त्यांनी उपोषण थांबवण्याचे आवाहन केले. यानंतर जरांगे यांनी ग्रामस्थांशी चर्चा करताना उपोषण थांबवण्याची तयारी दाखवली. पण त्यांनी सरकारसमोर काही अटी घातल्या आहेत.

मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घेण्यासाठी घातलेल्या अटी

१ . अहवाल कसाही आला तरी एक महिन्यानंतर सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करावे

२. आंदोलकांवर जेवढे गुन्हे दाखल झालेत ते सर्व मागे घ्यावे

३. दोषी आधिकाऱ्यांना निलंबित करावे

४. उपोषण सोडायला मुख्यमंत्री, दोनही उपमुख्यमंत्री आणि सगळे मंत्रिमंडळ, खासदार उदयनराजे भोसले , माजी खासदार संभाजीराजे उपस्थित असावेत.

५. हे सर्व आम्हाला लेखी लिहून द्यावे, सरकारने टाईम बाँन्ड सांगावे.