Maratha Reservation : जरांगेंचं शिष्टमंडळ रिकाम्या हाती, खोतकरांकडील बंद लिफाफ्यात दडलयं काय ?

Maratha Protest : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आज १२ वा दिवस आहे. राज्य सरकारच्यावतीने आंदोलकांना चर्चेसाठी निमंत्रण देण्यात आले. त्यानुसार शुक्रवारी रात्री उशिरा 11 जणांचे शिष्टमंडळ सह्याद्री अतिथीगृहात पोहचले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत अडीच तास चर्चा झाल्यानंतर तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे जरांगेचे आजही आंदोलन सुरूच आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, आमदार भरत गोगावले, माजी आमदार अर्जुन खोतकर, आण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ, मुख्य सचिव मनोज सौनिक उपस्थित होते. तसेच औरंगाबाद, उस्मानाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, लातूर, नांदेड आदी जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी देखील या बैठकीस दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

या बैठकीत शिष्टमंडळाकडून मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देण्याची प्रमुख मागणी करण्यात आली. तसा शासनाने जीआर काढण्याबाबत चर्चा झाली. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर कोणताच निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे ही चर्चा निष्फळ ठरल्याची चर्चा आहे. तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना नेते अर्जुन खोतकर यांच्या हाती एक बंद लिफाफा दिला आहे. त्या लिफाफ्यात काय आहे? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्यास ओबीसी संघटनांकडून विरोध होत असतानाही सरकारने हा विषय मागासवर्ग आयोगाकडे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याविरोधात ओबीसी समाज आक्रमक झाला आहे. त्यामुळे सरकारची कोंडी झाली आहे.