अॅग्रोवन वृत्तसेवा
Ujani : सोलापूर : पुणे, नगर व सोलापूर जिल्ह्यांसाठी वरदान असलेल्या उजनी धरणात १२ टीएमसीपेक्षा अधिक गाळ साचला आहे. त्यात मोठ्या प्रमाणावर वाळू आहे. त्यातून शासनाला कोट्यवधींचा महसूल मिळेल.

या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारच्या ड्रेगिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडियाद्वारे धरणातील गाळ व त्यातील वाळूचे प्रमाण किती, याचे सर्व्हेक्षण केले जाणार आहे. यानुसार गाळ निघाल्यास सुमारे १२ टीएमसी पाण्याची साठवण क्षमता वाढेल.

उजनी धरणात सद्य:स्थितीत १२० टीएमसीपर्यंत पाणी मावते. सोलापूर, नगर, इंदापूर, बारामती, धाराशिव या शहरांसह सोलापूर व पुणे जिल्ह्यांतील एमआयडीसींना देखील उजनीतूनच पाणी पुरवले जाते.

दुसरीकडे सोलापूर, नगर व पुणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनाही उजनी धरणाचा मोठा आधार आहे. दरवर्षी पावसाळ्यात उजनी हाउसफुल्ल होते आणि उन्हाळ्याच्या सुरुवातीला मायनसमध्ये जाते ही स्थिती मागील १७ वर्षांपासून ‘जैसे थे’ आहे.

उसाशिवाय अन्य दुसऱ्या कोणत्याही पिकांमधून खात्रीशीर उत्पन्नाची श्‍वाश्‍वती शेतकऱ्यांना नाही. त्यामुळे या तीन जिल्ह्यांत उसाचे क्षेत्र खूपच वाढले आहे. त्यामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी कॅनॉल, बोगदा व उपसा सिंचन योजनांमधून उजनीतून तीन आवर्तने सोडली जातात. आता उजनीतील १२ ते १४ टीएमसी गाळ निघाल्यास तेवढी साठवण क्षमता वाढेल.

कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडून काही दिवसांत सर्व्हेक्षणास मान्यता मिळेल. जुलैमध्ये गाळ मोजणीचा सर्व्हे सुरू होईल, असे लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

बोटीतून घेणार १४० किलोमीटरमधील चाचणी
उजनी धरणातील गाळाची मोजणी झाल्यानंतर त्यातील वाळूचे नेमके प्रमाण समोर येईल. २०१९ मध्ये गाळात वाळू कमी असल्याचे सांगून मक्तेदाराने एका ब्रासला २१० रुपयांचा दर देऊ केला होता.

वास्तविक पाहता धरणात वाळू खूप असून, त्याचा फेर सर्व्हे करावा, असे मत अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले. त्यातून शासनाचे नुकसान होणार नाही आणि जादा महसूल मिळेल, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला होता. भीमा नगर ते दौंड या १४० किलोमीटरपर्यंत हा सर्व्हे असेल. उजनी धरण तब्बल ३० हजार हेक्टरवर विस्तारले आहे.

अडीच कोटींचा खर्च अपेक्षित
धरणातील गाळात वाळूच्या प्रमाणाबाबत सर्व्हेसाठी दोन कोटी ५५ लाखांपर्यंतचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यासंबंधीचा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडे आहे.

त्याला मान्यता मिळाल्यानंतर साधारणतः दीड महिन्यात हा सर्व्हे पूर्ण होऊन त्याचा रिपोर्ट महसूल विभागाला सादर केला जाईल. त्यानंतर वाळू व गाळ काढण्याची निविदा काढून कामाला सुरुवात होईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.