Kolhapur News : शासनाने राज्यातील ऊसतोड कामगारांना ओळखपत्र देण्याची जबाबदारी ग्रामसेवकांवर सोपवली आहे. मात्र, हे काम करण्यास जिल्ह्यातील ग्रामसेवक संघटनांनी नकार दिला आहे. यावर महाराष्ट्र राज्य ऊस तोडणी व वाहतूक कामगार संघटनेचे राज्य सरचिटणीस प्रा. सुभाष जाधव यांनी इशारा दिला आहे. ओळखपत्र न दिल्यास कारखान्यांचे धुरांडे पेटवू देणार नसल्याचे त्यांनी सांगितलं आहे.

जाधव यांनी परिपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली. कोल्हापूर जिल्ह्यातील ऊस तोडणी व वाहतूक कामगारांना यावर्षीचा गळीत हंगाम सुरू होण्यापूर्वी लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाची ओळखपत्रे न दिल्यास यावर्षीच्या हंगामातील कारखान्यांची धुरांडी पेटू देणार नाही, असा इशारा जाधव यांनी दिला.

तसेच २०२२ चा गळीत हंगाम सुरू होण्यापूर्वी या कामगारांना महामंडळाच्यावतीने ओळखपत्र देण्यात येईल व सुविधाही लागू होतील, असे सांगण्यात आले होते. सरकारने गावागावांतील ग्रामसेवकांमार्फत कामगाराची नोंदणी करून ओळखपत्र देण्याचे परिपत्रक काढले.

पण कामगारांची शहानिशा कशी करायची, ही सबब पुढे करून ग्रामसेवकांनी या कामास नकार दिला आहे; पण तत्पूर्वी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने कारखान्यांकडून गेल्या तीन वर्षांतील कामगारांची नावे एकत्र करून त्याच्या याद्या जिल्हा परिषदेस उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्यानंतर १५ ऑगस्टपर्यंत कामगारांना ओळखपत्र देण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी रेखावार यांनी दिले आहेत.

ग्रामसेवकांकडे नोंदणीसाठी येणाऱ्या अर्जांची व यादीची शहानिशा करून ओळखपत्र देणे शक्य असतानाही ग्रामसेवक संघटनेने हे काम नाकारले हे चुकीचे आहे. या मागणीसह अन्य मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी ९ ऑगस्ट रोजी संघटनेच्यावतीने मोर्चा काढण्यात येणार आहे.