Pune News : राजगुरुनगर (ता. खेड) येथील प्रशासकीय इमारत आणि पंचायत समिती इमारतीच्या निमित्ताने शमलेला वाद उफाळून येण्याची शक्यता आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पंचायत समितीच्या परिसरात नव्याने मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

तर पंचायत समितीच्या सुमारे २३ कोटी रुपयांच्या निधीतून काम सुरू असून, एका मजल्याचा स्लॅबदेखील पूर्ण झाला आहे. मात्र आता नव्या आदेशाने पुन्हा एकदा सत्तेत सामील असलेले अजित पवार गटाचे आमदार दिलीप मोहिते आणि त्यांचे कट्टर विरोधक शिवसेनेचे उपनेते माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव यांच्यातील राजकीय संघर्ष उफाळून येण्याची दाट शक्यता आहे.

शिवसेनेचे दिवंगत आमदार सुरेश गोरे यांच्या पुढाकाराने पंचायत समितीच्या नवीन इमारतीसाठी निधी मंजूर होऊन, निविदा प्रक्रिया देखील पार पडली होती. मात्र नंतरच्या निवडणुकीत गोरे यांचा पराभव होऊन, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दिलीप मोहिते हे आमदार झाले. मोहिते यांनी पंचायत समितीच्या जागेवर मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीचा हट्ट धरत, ठाकरे सरकार असताना, तत्कालीन पालकमंत्री अजित पवार यांच्याकडून प्रशासकीय इमारतीला मान्यता मिळविली.

यानंतर पुन्हा झालेल्या सत्तांतरात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे शिवसेना उपनेते आढळराव पाटील यांनी प्रशासकीय इमारतीचे काम रद्द करत, पुन्हा पंचायत समितीच्या इमारतीच्या कामाला मंजुरी मिळवत, सुमारे २३ कोटींच्या निधीतून काम सुरू केले. सध्या हे काम प्रगतिपथावर असून, एक मजला देखील उभा झाला आहे.

आता पुन्हा शिंदे सरकारमध्ये सामील झालेल्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पंचायत समितीच्या परिसरात शासकीय मध्यवर्ती इमारतीबाबत गुरुवारी (ता. ३१) सह्याद्री अतिथिगृहात बैठक घेऊन प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांना दिले आहेत.

या बैठकीला या वेळी आमदार दिलीप मोहिते -पाटील, अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव आशिष शर्मा, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव संजय दशपुते, पुण्याचे जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख (दूरदृश्‍यप्रणालीद्वारे) उपस्थित होते.