Latest Agriculture News : राज्य सरकारने ३० एप्रिल २०२४ पर्यंत परराज्यांत ऊस पाठविण्यावर बंदी घातली आहे. संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना राज्याबाहेर ऊस नेता येणार नाही, अशी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.

ऊस उत्पादनात घट झाली की राज्यातील उसाला शेजारच्या कर्नाटकातून मोठी स्पर्धा निर्माण होते. विशेषतः सीमावर्ती भागांत उसाची पळवापळवी जोर धरते. कर्नाटकातील कारखाने जादा दर देऊन ऊस घेत असल्याने राज्यातील साखर कारखानदारांची पंचाईत होते. त्यामुळे दरात स्पर्धा करण्याऐवजी त्यांनी सरकारला शेजारच्या राज्यांत ऊस नेण्यावर बंदी घालण्याचे साकडे घातले होते.

त्याला प्रतिसाद देत राज्य सरकारने उसाच्या परराज्यांतील पळवापळवीला चाप लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कर्नाटकमध्ये होणारी उसाची संभाव्य निर्यात थांबण्यास मदत होऊन राज्यात पिकणारा ऊस हा इथल्याच साखर कारखान्यांना उपलब्ध होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

परंतु या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी होणे कठीण आहे. चांगल्या दरासाठी शेतकरी आक्रमक होऊन सरकारचा नियम मोडून परराज्यांतील कारखान्यांना ऊस घालतील, त्या वेळी संघर्षाची स्थिती ओढवेल आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होईल, अशी शक्यता जाणकारांनी व्यक्त केली.

दरम्यान, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष व माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयावर कडाडून टीका केली आहे. सरकाराचा हा निर्णय झुगारून लावण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

राजू शेट्टी म्हणाले, की हा निर्णय ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना खड्ड्यात घालणारा आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून राज्यातल्या साखर कारखान्यांकडून हिशेब घ्या, अशी मागणी आम्ही राज्य सरकारकडे करत आहोत. आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करूनही सरकार कारवाई करत नाही.

त्यमुळे मागच्या तीन वर्षांची अंतिम बिले आम्हाला मिळालेली नाहीत. एकीकडे सरकार कारखानदारांकडून हिशेब घ्यायला टाळाटाळ करते आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांच्या मागणीवरून परराज्यांत ऊस न्यायला लगोलग बंदी घालते. साखर कारखानदारांच्या दाढ्या कुरवाळणारे हे सरकार आहे, अशी टीका त्यांनी केली.