Animal Care News बिजवडी, जि. सातारा : चार वर्षांपासून माण- खटाव तालुक्यातील चारा छावणीचालकांची (Fodder Camp Operator) पाच कोटी ३५ लाख २८ हजार ७२८ रुपयांची बिले शासनाकडून रखडली आहेत. त्यामुळे छावणी (Charta Chhavani) चालक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. छावणीचालकांनी शासन, जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकाऱ्यांकडे सातत्याने पाठपुरावा करूनही बिलासाठी अनुदान (Subasidy) मिळत नसल्याने शासनाच्या कारभाराबाबत नाराजी व्यक्त होत आहे. अनुदान उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी छावणीचालकांकडून होत आहे.

माण- खटाव तालुक्यांत एप्रिल २०१९ ते ऑगस्ट २०१९ या कालावधीत चारा छावण्या उभारल्या होत्या.

या वेळी लेखाशीर्ष क्रमांक २२४५००७५ खाली एक कोटी ३२ लाख ७५ हजार ३२० रुपये तर लेखाशीर्ष क्रमांक २२४५२१४९ खाली चार कोटी दोन लाख ५३ हजार ४०८ रुपये असे एकूण पाच कोटी ३५ लाख २८ हजार ७२८ रुपये अनुदान शासनाकडून येणे बाकी आहे.

संबंधित प्रलंबित अनुदान वितरित करण्यासाठी प्रांत कार्यालयातून शासनाकडे माहिती ही सादर करण्यात आली आहे.

माण तालुक्यात जनावरांच्या चाऱ्याचा व पाण्याचा प्रश्‍न मिटविण्यासाठी शासनाने चारा छावण्यांना मंजुरी दिली होती. चारा छावण्यांतून बऱ्यापैकी पैसा मिळतो, या अनुभव व ऐकीव माहितीवर त्या वेळी अनेक जण नवीन छावणी चालक बनले.

काहींनी स्वत: छावण्या चालवल्या, तर बहुतांश जणांनी भागीदारीत छावण्या चालवल्या होत्या. वेळेवर बिले निघतील म्हणून तुटपुंज्या भांडवलावर अनेकांनी छावण्या चालवायला घेतल्या.

प्रसंगी घरातील सोने गहाण ठेवून, उसनवारी तसेच व्याजाने पैसे घेऊन काहींनी छावण्या चालू ठेवल्या. छावण्या सुरू झाल्यानंतरही बिले वेळेवर दिली जात नव्हती. त्यामुळे छावणी चालक पहिल्यापासूनच आर्थिक अडचणीत आले होते.

त्यामुळे छावणी चालवताना चालकांची कसरत होत होती. चारा छावण्या बंद झाल्यानंतरही शासनाने चालकांची बिले प्रलंबित ठेवली. सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करूनही आज नाही तर उद्या अनुदानाची बिले मिळतील,

या आशेवर छावणी चालक चार वर्षांपासून बिलाच्या प्रतीक्षेत आहेत. शासनाने आतातरी या चारा छावण्यांची प्रलंबित बिले त्वरित द्यावेत, अशी मागणी ही छावणी चालकाकडून होत आहे.

माण- खटाव तालुक्यांतील चारा छावण्यांची बिले काढण्यासाठी शासनाकडे चार वर्षे प्रयत्न करत आहोत. मात्र बिले देण्यास शासन उदासीन दिसते. वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबवते. त्यामुळे छावणीचालक आर्थिक समस्येमुळे अडचणीत आले आहेत. शासनाने त्वरित बिले काढून छावणी चालकांना दिलासा द्यावा.

- चंद्रकांत जगदाळे, छावणी चालक, माण

माण व खटाव येथील चारा छावणी चालकांचे प्रलंबित अनुदान उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात जिल्हास्तरावर माहिती सादर केली आहे. संबंधित अनुदान प्राप्त व्हावे, अशीही मागणी केली आहे.

- शैलेश सूर्यवंशी, प्रांताधिकारी, माण- खटाव