Jalgaon Crop Loan News : खानदेशात पीककर्ज वाटप रखडत सुरू आहे. खरिपात पीककर्ज वाटप फक्त ७० टक्केच झाले. खरीप आटोपला आता रब्बी हंगाम अधिकृतपणे ऑक्टोबरमध्ये सुरू झाला. पण रब्बीतील पीककर्ज (Crop Loan) वाटपही फक्त २० टक्केच झाले आहे.

खानदेशात धुळे-नंदुरबार जिल्हा बँकेस रब्बीत पीककर्ज (Loan) वितरणाचा लक्ष्यांक नाही. जळगावात जिल्हा बँकेसह राष्ट्रीयीकृत बँकांना रब्बीत पीककर्ज वितरण करायचे आहे.

खानदेशात सुमारे ३८० कोटी रुपये पीककर्ज रब्बीत वितरित करायचे आहे. यातील सुमारे २१४ कोटी रुपये जळगाव जिल्ह्यात वितरित करायचे आहेत. तर उर्वरित पीककर्ज नंदुरबार व धुळे जिल्ह्यात वितरित करायचे आहे.

पण तिन्ही जिल्ह्यांत रब्बीतील पीककर्ज वितरण निम्मेही पूर्ण झालेले नाही. फेब्रुवारीअखेर रब्बी हंगाम अधिकृतपणे आटोपणार आहे. अर्थात, हा हंगाम आटोपत आला तरीदेखील रब्बीती पीक कर्ज वितरण पूर्ण झालेले नाही.

यामुळे शेतकऱ्यांत नाराजी आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका बारमाही पीक कर्ज देतात. परंतु तरीदेखील या दोन्ही हंगामांतील पीककर्ज वितरण राष्ट्रीयीकृत बँका १०० टक्के करीत नसल्याचे चित्र आहे.

जळगाव जिल्ह्यात सुमारे ९० कोटी आणि धुळे व नंदुरबारात सुमारे १७ कोटी रुपये पीककर्ज वितरण रब्बीत झाल्याची माहिती आहे. नंदुरबारात स्टेट बँक अग्रणी बँक आहे. या बँकेला सर्वाधिक पीककर्ज वितरण लक्ष्यांक आहे.

जळगावात सेंट्रल बँक अग्रणी बँक असून, या बँकेसही मोठा पीककर्ज वितरण लक्ष्यांक रब्बीत आहे. पण या दोन्ही अग्रणी बँका पीककर्ज वितरणात रब्बीतही मागे आहेत. खरिपात जसा प्रकार केला, तसाच प्रकार अद्यापही सुरू आहे.

एडीबीबाबत तक्रार

जळगावात स्टेट बँकेची कृषी विकास शाखा आहे. ही बँक शेती व ग्रामीण कर्ज वितरणासाठी स्थापन करण्यात आली होती. पण या बँकेनेदेखील पीककर्ज वितरण कमी केले आहे. शेतीसंबंधी पीककर्ज व इतर प्रस्ताव ही बँक स्वीकारण्यास टाळाटाळ करते.

कर्मचारीदेखील शेती कर्ज विभागासाठी कमी आहेत. कामाचा ताण वाढला आहे, असे शेतकरी मुरलीधर पाटील (कठोरा, ता. जळगाव) म्हणाले.

कागदपत्रांच्या अटी अधिक

सीबिलची अट पीककर्ज वितरणाच्या वेळेस अजूनही लादली जात आहे. तसेच आता जमिनीचे मूल्यांकन किती, याचा दाखलाही राष्ट्रीयीकृत बँका मागत आहेत. फेरफार नोंदी, आठ अ व सातबारा यावरच पीककर्ज दिले पाहीजे, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

परंतु पीककर्जाची प्रक्रिया क्लिष्ट होत आहे. एक लाख ६० हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज घेतल्यास सातबारा उताऱ्यावर कुठलाही बोजा नोंद करण्याचे आदेश शासनाने दिलेले नाहीत.

तरीदेखील राष्ट्रीयीकृत व इतर बँका एक लाख ६० हजार रुपये कर्ज घेतल्यानंतर सातबारा उताऱ्यावर बोजा नोंद करण्याची अट टाकत असल्याचेही शेतकरी राजाराम पवार (धरणगाव, जि. जळगाव) म्हणाले.