नागपूर : महाराष्ट्र पशुधन विकास महामंडळाचा (Maharashtra Livestock Development Board) पुन्हा चेंडू होत तो अकोल्याकडे भिरकावला जाण्याची भीती वर्तविली जात आहे. विशेष म्हणजे वर्षभरापूर्वीच हे महामंडळ अकोल्यातून नागपूरला स्थलांतरित करण्यात आले होते. तत्कालीन पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार (Sunil Kedar) यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला होता. मात्र आता सरकार बदलताच स्थलांतरांचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.

राज्यात दुग्ध उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे, त्याकरिता विविध प्रकारच्या उपाययोजना राबविणे यासाठी तत्कालीन पशुसंवर्धन मंत्री दशरथ भांडे यांच्या पुढाकाराने महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाची स्थापना करण्यात आली होती. पुणे मुख्यालय असलेल्या या महामंडळाचे कार्यालय अकोल्यात २००२ पासून सुरू होते. परंतु पशुधन मंडळाला स्वतःची इमारत नसल्याने डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या परिसरातील भाड्याच्या इमारतीतून याचे कामकाज सुरू होते. या ठिकाणी देखील मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याने अंडी उबवणी केंद्र परिसरात हे महामंडळ हलविण्यात आले. त्या ठिकाणी पुरेशा सोयी नव्हत्या. त्यामुळे हे महामंडळ पुणे किंवा इतर मेट्रो सिटीमध्ये स्थलांतरित करावे, अशी मागणी होत होती.

विशेष म्हणजे महामंडळाच्या संचालक पदाचा प्रभार स्वीकारण्यास देखील कोणी तयार नव्हते. ज्यांच्यावर प्रभारी संचालक म्हणून जबाबदारी जबरीने सोपविण्यात आली ते पुणे-मुंबईतूनच या महामंडळाचा कारभाराचा गाडा हाकत. अशी दयनीय अवस्था व कारभार या महामंडळाचा होता. त्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांनी महामंडळाच्या कामकाजाला गती यावी याकरिता ५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी शासन आदेश काढत हे कार्यालय नागपूर येथील वळू संशोधन केंद्रात स्थलांतरित करण्याचे जाहीर केले.

जिल्हा नियोजन समितीने या महामंडळाच्या इमारतीसाठी पाच कोटी रुपयांपेक्षा अधिकची तरतूदही केली आहे. त्यामुळे या महामंडळाच्या कामकाजाला येत्या काळात गती मिळेल अशी अपेक्षा होती. परंतु त्यापूर्वीच विधिमंडळात अकोल्याचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी स्थलांतरणाविषयी प्रश्न उपस्थित केला. त्याला उत्तर देताना पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यासंदर्भातील तरतुदी अभ्यासणार असल्याचे सांगितले. परिणामी पशुसंवर्धन विभागातील कर्मचारी- अधिकाऱ्यांमध्ये हे महामंडळ पुन्हा अकोल्यात स्थलांतरित होण्याची भीती व्यक्त होत आहे, असे झाल्यास पुन्हा या महामंडळाचा कारभार ढेपाळणार असेही चर्चिले जात आहे.

अकोला जिल्ह्यात रस्ते विकासाचा मोठा अनुशेष आहे. या शहराला जोडणारे सर्वच रस्ते गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेले आहेत. ते पूर्ण व्हावे याकरिता लोकप्रतिनिधी स्तरावर कोणतेच प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. विशेष म्हणजे भाजप लोकप्रतिनिधींची संख्या या जिल्ह्यात सर्वाधिक आहे. केंद्र व राज्यात भाजपचीच सत्ता असताना रखडलेली कामे मार्गी लावण्यात त्यांना यश आले नाही. परिणामी रस्ते मार्गाने पोहोचणे अडचणीचे व वेळकाढू ठरते. विमानसेवेचा प्रश्न देखील गेल्या अनेक दशकांत मार्गी लावण्यात येथील लोकप्रतिनिधींना यश आले नाही. चांगले रस्ते आणि विमानसेवा नसल्यामुळे या ठिकाणी पोहोचण्यास अनेक तास लागतात याच कारणामुळे या ठिकाणी काम करण्यास अधिकारी-कर्मचारी इच्छुक नाहीत.