Pune News पुणे ः जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू (Old Pension Scheme) करण्याच्या मागणीसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारपासून (ता.१४) पुकारलेल्या बेमुदत संपामुळे राज्यभरातील कृषी व संलग्न सेवा ठप्प (Agriculture Scheme) झाल्या. कृषी सचिवालय, कृषी आयुक्तालय, कृषी विद्यापीठांमधील दैनंदिन सेवा विस्कळित झाल्या.

राज्यस्तरीय सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीने बेमुदत संपाची हाक दिली आहे.

पहिल्याच दिवशी १७ लाख कर्मचारी संपात सहभागी झाले. राज्यभरातील जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, कृषी विभागाची मंडले, तालुका व जिल्हा कार्यालये, कृषी विद्यापीठे व संशोधन केंद्रे तसेच महसूल कचेऱ्या, रुग्णालयांमध्ये काम होऊ शकले नाही.

त्यामुळे सामान्य नागरिक व शेतकऱ्यांचे हाल झाले. राज्यातील खासगी व सरकारी सार्वजनिक सेवा केंद्रांमध्येही काम न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांची गैरसोय झाली.

कृषी आयुक्तालय, साखर संकुल, कृषी भवनातील तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संपात सहभागी झाले होते. कृषी आयुक्तालयाचे मुख्यालय असलेल्या पुण्यातील सरकारी मध्यवर्ती इमारतीत सकाळपासून विविध संघटनांचे व खात्यांचे कर्मचारी जमा होत होते.

त्यामुळे या इमारतीच्या आवाराला जत्रेचे रूप आले होते. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी जोरदार निदर्शने व घोषणाबाजी केली. संपामुळे कृषी संबंधित जलसंपदा, भूमी अभिलेख, जमाबंदी, दस्तनोंदणी, दुग्धविकास, पशुसंवर्धन या विभागाच्या सर्व कार्यालयांमधील सेवा विस्कळीत झालेल्या होत्या.

जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्यासाठी एका बाजूला संप सुरू असतानाच राज्यातील तहसीलदार, नायब तहसीलदारांनीही आंदोलन छेडले. योग्य वेतन श्रेणी मिळण्यासाठी सामुदायिक रजा टाकून सरकारी कार्यालयांसमोर नायब तहसीलदारांनी धरणे धरले. त्यामुळे तहसीलदार कार्यालयांमध्येही कामकाज होऊ शकले नाही.

...अन्‌ वसंतदादांची रोखठोक भूमिका

मध्यवर्ती सरकारी कर्मचारी संघटनेने विविध मागण्यांसाठी आतापर्यंत राज्यात शेकडोवेळा वेगवेगळ्या स्वरूपाची आंदोलने केली. मात्र संघटनेने पुकारलेले तीन संप गाजले.

पहिला बारा दिवसांचा मोठा संप तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या काळात १९७० मध्ये झाला. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा १९७५ मध्ये संप केला व ३७ दिवस चालला.

तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या काळात १९७८ मध्ये सर्वात मोठा म्हणजे ५४ दिवसांचा संप झाला. परंतु “तुम्ही काहीही करा. मी तुमच्या मागण्या मान्य करणार नाही,” अशी रोखठोक भूमिका वसंतदादांनी घेतली.

त्यामुळे दीड महिन्यानंतर संपकरी कर्मचारी शेवटी कंटाळले आणि बिनशर्त कामावर हजर झाले. संपाच्या या आठवणी सध्याच्या बेमुदत आंदोलनाच्या निमित्ताने सरकारी कचेऱ्यांमध्ये रंगवून सांगितल्या जात आहेत.