Old Pension Scheme : जुन्या पेन्शन योजनेबद्दल हेरंब कुलकर्णी यांची वेगळी भूमिका

हेरंब कुलकर्णी

Old Pension : आज ज्यांना पेन्शन मिळणार आहे, ते ही या कर्मचाऱ्याना पेन्शन मिळाली पाहिजे अशी आग्रहाने मागणी करतात. पण मला वाईट याचे वाटते की १९९८ मध्ये मी पाचव्या वेतन आयोगाला विरोध केला होता तेव्हा गावोगावी माझा धिक्कार याच नोकरीतील कर्मचाऱ्यांनी केला होता.

मला शिवीगाळ करणारी किमान १०० पत्र आली. अनेकांनी संबंध तोडले. बहिष्कार घातला. अनेक वर्षे मी शिव्या खातोय पण २५ वर्षापूर्वी मी जे अनेक मुद्दे मांडत होतो त्यात मी असे म्हणालो होतो की राज्याच्या उत्पनातील ६५ टक्के रक्कम जर पगारावर जाणार असेल, तर कोणतेही सरकार भविष्यात नोकरभरती करणार नाही. कंत्राटी कर्मचारी भरेल.

मला हे सांगताना आनंद होत नाही की माझे म्हणणे आज खरे ठरते आहे. उद्या कोणतेही सरकार आले आणि तुम्हाला मला जरी मुख्यमंत्री केले तरी पगारवरचा, पेन्शन, व्याजवरील खर्च ६४ टक्केपेक्षा कमीच ठेवावा लागेल.

मागील आर्थिक वर्षात महाराष्ट्र सरकारचा पगार, पेन्शन व व्याज यावरील खर्च हा ६४ टक्के झाला आहे. त्यात वेतनावर १ लाख ४४ हजार कोटी (३२.२१ टक्के), निवृत्तीवेतन ६७ हजार ३८४ कोटी (१४.९९ टक्के) व ५० हजार ६४८ कोटी (११.२६टक्के) असा ५८ टक्के दाखवला पण तो ६४ टक्के झाला आहे.

जर सरकार खोटे सांगत असेल तर शिक्षक आमदारांनी त्यावर हक्कभंग दाखल करावा. मी गेली २० वर्षे या विषयाचा अभ्यास करतोय तर याच सरासरीत हे खर्च आहेत आणि पुन्हा हे रिक्त जागा असतानाचा खर्च आहे.

राज्यात २० लाख कर्मचारी हवे असताना साडेपाच लाख जागा रिक्त आहेत. निवृत्त झालेले २ लाख ८९ हजार कर्मचारी भरलेच नाहीत, अशी स्थिती आहे. समजा हे साडेपाच लाख कर्मचारी जर भरले तर पगारावरचा खर्च किती प्रचंड वाढेल? याचा अंदाज आपल्याला यायला हवा.

आंतरराष्ट्रीय निकष असे सांगतो की प्रशासन खर्च हा १८ टक्केपेक्षा कमी असावा. शरद जोशी म्हणायचे की पिकाला पाणी देताना पिकाने किती प्यायचे आणि पाटाने किती प्यायचे? याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.

शेवटी शासकीय तिजोरी ही कल्याणकारी योजनांसाठी आहे की पगार पेन्शनसाठी आहे, हा गंभीर प्रश्न विचारावा लागेल. विलासराव देशमुख एकदा म्हणाले होते की विकास थांबवता येतो परंतु पगार थांबवता येत नाही.

शरद जोशी तर म्हणायचे की सरकारी नोकरी फक्त २० वर्षे द्या कारण बेकारी खूप आहे. राज्यात कर्मचारी कुटुंबीयांसह फारतर एक कोटी असतील म्हणजे ८ टक्के व त्यांच्यासाठी ५८ टक्के खर्च करणे योग्य आहे का? आणि याच राज्यात भटके विमुक्त संख्या दीड कोटी आहे पण त्यांच्यासाठी किती अल्प तरतूद आहे, एकदा बघा.

निराधार ५० लाख असून फक्त पेन्शन दीड हजार देतोय आणि इकडे सहा लाख कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन वर ६७ हजार कोटी खर्च आपण करत आहोत. हे वास्तव आपल्या गैरसोयीचे असेल तरीही ते बघूनच आपली मांडणी करायला हवी.

पेन्शन पेक्षा जास्त महत्वाचा मुद्दा कंत्राटी कर्मचारी सेवेत घेणे हा असला पाहिजे. कारण वर्षानुवर्षे सर्व विभागात कंत्राटी कर्मचारी बिचारे राबत आहेत. त्यांचेकडे कोणीच लक्ष देत नाही. अनेकांचे लग्न होऊन अजूनही १०-१५ हजारात गुजराण करतात.

महाविद्यालयात दोन लाख त्याच कामाचा पगार एकजण घेताना दुसरा कंत्राटी अल्प मानधनात तेच काम करतो, हे बघणे खूप दुःखदायक आहे.

हे सर्व वास्तव विचारात घेवून आपल्याला जुनी पेन्शन देण्यासाठी जे अनेक उपाय करावे लागतील त्यात राज्याचा प्रशासन खर्च हा ३५-४० टक्के पर्यंत कमी झाला तर मगच सर्वांना पेन्शन देणे शक्य होईल, ही वस्तुस्थिती स्वीकारावी लागेल.

हे वास्तव मान्य केल्यावर आपल्यापुढे दोनच पर्याय आहेत. राज्याचे आजचे उत्पन्न किमान एक लाख कोटीने वाढायला हवे म्हणजे ही टककेवारी कमी व्हायला मदत होईल किंवा दुसरा उपाय आज जे पूर्वीपासून सेवेत आहेत, त्यांनी त्यागाची तयारी ठेवायला हवी.

दुसरा उपाय कटू वाटेल पण महत्वाचा आहे. सिंगापूर देशात कर्मचारी यांनी ५ टक्के वेतनकपात मान्य करायला तयारी दाखवली तशी ७० हजारापेक्षा जास्त वेतन असणाऱ्यांनी कपातीची तयारी दाखवावी. जसे किमान वेतन असते तसे देशात कमाल वेतन ही ठरवायला हवे.

आज सचिव जिल्हाधिकारी, प्राध्यापक यांचे वेतन दीड दोन लाखापेक्षा जास्त आहे. ज्या राज्यात कंत्राटी कामगार इतक्या अल्पमानधनावर आहेत तिथे या मोठ्या वेतनात कपात करून सीलिंग करायला हवे की विशिष्ट रकमेच्या पुढे वेतन कोणाचेही वाढणार नाही, अशी कठोर भूमिका घेतली तरच प्रशासन खर्च कमी होईल.

देशात ५० हजाराच्या पुढे पेन्शन कोणालाच असणार नाही, असा नियम तुम्ही स्वीकारायला तयार आहात का? एका घरात एकच पेन्शन मिळेल असा निर्णय स्वीकारणार का? कारण आपण त्याग केला तरच प्रशासन खर्च कमी होणार आहे.

पती पत्नी सेवेत असतील तर एकालाच महागाई भत्ता व घरभाडे भत्ता मिळेल असाही नियम करायला हवा. कारण पती-पत्नी एकाच घरात राहत असतील तर दोन भाडे कशासाठी? असे अनेक निकष लावून आज नोकरीत जे ७० हजारांच्या पेक्षा जास्त वेतन घेतात त्यांनी त्यागाची तयारी दाखवली पाहिजे.

आमचे हक्क सुरक्षित ठेवा आणि तरीही नोकरभरती करा, कंत्राटी कर्मचारी नेमू नका, सर्वांना पेन्शन द्या असा कोरडा पाठिंबा देण्यात अर्थ नाही. तुम्ही या मुलांसाठी त्याग करणार का? हा खरा प्रश्न आहे.

या माझ्या मुद्द्यावर एक हमखास युक्तिवाद येईल तो म्हणजे तुम्हाला फक्त आमचेच पगार दिसतात का? इतर उधळपट्टी दिसत नाही का? राजकारणी, आमदारांचे पगार दिसत नाही का? भ्रष्टाचार दिसत नाही का? माझे उत्तर असे की तेही चूक आहे पण ते आपोआप थांबणार नाही.

त्यासाठी आपण सर्वांनी आक्रमक लढे करून यांना कोंडीत पकडायला हवे. राष्ट्रपती, राज्यपाल, पंतप्रधान, न्यायाधीश यांचे अवाढव्य पगार-मानधन कमी करून एक लाख सरसकट करावे लागेल. सर्व आमदार, खासदार मानधन कमी करून पेन्शन बंद करायला हवी.

खासदार निधी, आमदार निधी बंद करून राज्यपालासारखे पद विसर्जित करावे. प्रत्येक विभागातील भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी करायला हव्यात. स्मारक, मंदिरे व महामंडळे यांना किमान पाच वर्षे कोणतेच निधी सरकारने देऊ नये. तोट्यातील महामंडळे बंद करून नवीन स्थापन करू नयेत. अशा अनेक मुद्द्यावर आपण लढलो तर पैसा वाचेल व प्रशासन खर्च कमी होईल.

सरकारी तिजोरी ही सोन्याची कोंबडी आहे. ती जास्त पगारवाले कापून खात आहेत. त्यांना हे सारे समजून सांगितले पाहिजे व निवृत्तीचे वय ही ५० करायला हवे म्हणजे कंत्राटी बांधव सेवेत येऊ शकतील.

(लेखक सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत आहेत.)